सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से अधिक के कुछ Person-to-Merchant (P2M) UPI लेनदेन पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। प्रस्तावित शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से प्रभावी होने हैं। इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों […]
जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी आज बॉम्बे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उनकी नियुक्ति के साथ वह बॉम्बे हाईकोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद शनिवार को जस्टिस त्रिपाठी की […]
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए नई मुआवजा योजना अधिसूचित की है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के तहत मृतक कैदी के निकटतम परिजन या वैध उत्तराधिकारी को निर्धारित […]
भारत के प्रधान न्यायाधीश Surya Kant ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका देश की संवैधानिक भावना, सामाजिक वास्तविकताओं और सांस्कृतिक विविधताओं के अनुरूप एक विशिष्ट “स्वदेशी न्यायशास्त्र” विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के पास दशकों से विकसित समृद्ध न्यायिक परंपरा और फैसलों का विशाल भंडार […]
देश की चुनावी व्यवस्था से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (Special Intensive Revision – SIR) को संवैधानिक रूप से वैध माना है। इस फैसले के बाद चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों […]
भारतीय प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त ‘वीआईपी कल्चर’ और सत्ता के दुरुपयोग पर एक करारा प्रहार करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस पुलिस अधिकारी का निलंबन रद्द कर दिया है, जिसने एक महिला आईएएस (IAS) अधिकारी के निजी फार्महाउस पर छापा मारा था। हाई कोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई ने […]
एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने आज उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत को दी गई Z+ सुरक्षा पर होने वाले खर्च की वसूली की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायाधीश अनिल किलोर की पीठ […]
एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई में, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य और धार्मिक स्वायत्तता के बीच की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को कड़ी चेतावनी दी है: न्यायपालिका को “संवैधानिक नैतिकता” का उपयोग सदियों पुरानी धार्मिक प्रथाओं को खत्म करने के लिए नहीं करना चाहिए। भारत के […]
इतिहास की भारी खामोशी से भरे एक खचाखच भरे अदालत कक्ष में, मदुरै के एक सत्र न्यायालय ने सोमवार, 6 अप्रैल, 2026 को एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भारतीय न्यायिक और पुलिस व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। 2020 में साथनकुलम में एक पिता-पुत्र की हिरासत में हुई मौत के लगभग छह साल बाद, नौ […]
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका (PIL) को बंद कर दिया, जिसमें देश भर के सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए अनिवार्य सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश (Paid Menstrual Leave) की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस तरह […]
