उच्च न्यायपालिका के एक वर्ग की सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़े करने वाले एक चौंकाने वाले खुलासे में, निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने रविवार को खुलासा किया कि एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (HC CJ) एक कॉर्पोरेट इकाई के पक्ष में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के प्रयास में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय […]
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने भारत भर में बाल संरक्षण कानूनों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए मजबूत निगरानी, बढ़ी हुई जन जागरूकता और समन्वित प्रवर्तन तंत्र (coordinated enforcement mechanisms) का आह्वान किया है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश जैसे विशिष्ट रसद चुनौतियों का सामना करने वाले राज्यों में। […]
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर भारतीय सेना के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को 4 दिसंबर तक बढ़ा दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई […]
सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूरे देश में स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया कि स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे सार्वजनिक एवं संस्थागत क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) सहित सभी संबंधित एजेंसियों को […]
एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम में, गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्वयंभू संत आसाराम (84), जो कई बलात्कार मामलों में उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं, को विशेष चिकित्सा उपचार कराने की अनुमति देने के लिए छह महीने की अस्थायी ज़मानत दे दी। न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति आर. टी. वच्छानी की खंडपीठ ने यह […]
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला: पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले हुई तो बेटी को अधिकार नहीं पारिवारिक संपत्ति विवादों में कानूनी इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए एक निर्णायक फैसले में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक विवाहित बेटी अपने मृत पिता की पैतृक संपत्ति […]
