तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से मद्रास हाईकोर्ट की कार्यवाही में तमिल को मुख्य भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया। प्रस्ताव में तमिल में दाखिल याचिकाओं, दस्तावेजों और दलीलों के लिए उचित प्रक्रियाएं विकसित करने की जरूरत पर भी जोर […]
भारत के प्रधान न्यायाधीश Surya Kant ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका देश की संवैधानिक भावना, सामाजिक वास्तविकताओं और सांस्कृतिक विविधताओं के अनुरूप एक विशिष्ट “स्वदेशी न्यायशास्त्र” विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के पास दशकों से विकसित समृद्ध न्यायिक परंपरा और फैसलों का विशाल भंडार […]
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी आर स्वामीनाथन के एक हालिया सार्वजनिक भाषण ने देश में न्यायपालिका की भूमिका, व्यक्तिगत आस्था और संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यह बहस ऐसे समय में सामने आई है, जब न्यायाधीश पहले से ही मदुरै में एक धार्मिक परंपरा से जुड़े अदालती आदेश को […]
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन.वी. रमना ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर देशव्यापी गंभीर बहस छेड़ दी है। उन्होंने खुलासा किया है कि उनकी पदोन्नति और कार्यकाल के दौरान तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने उन पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उनके परिवार के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज किए थे। अमरावती में वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय […]
