महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बड़ा भूकंप: रोहित पवार का दावा

प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे और 22 एनसीपी विधायक भाजपा के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव

महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से भारी उठापटक और बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के फायरब्रांड नेता और विधायक रोहित पवार ने एक बेहद सनसनीखेज दावा करके सत्तारूढ़ महायुति सरकार और विशेष रूप से अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी खेमे में खलबली मचा दी है। पुणे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित पवार ने दावा किया कि प्रतिद्वंद्वी एनसीपी गुट के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे और कम से कम 22 मौजूदा विधायक आगामी विधानसभा चुनाव अपने मूल दल के बजाय भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चुनाव चिह्न ‘कमल’ पर लड़ने की आंतरिक तैयारी पूरी कर चुके हैं।

रोहित पवार के इस खुलासे के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में बयानों का दौर तेज हो गया है। इस दावे ने न केवल एनसीपी बल्कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के भीतर भी बेचैनी बढ़ा दी है। रोहित पवार का कहना है कि सिर्फ एनसीपी ही नहीं, बल्कि शिंदे गुट के भी कई विधायक अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए सीधे तौर पर भाजपा के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के साथ संपर्क बनाए हुए हैं।

‘भाजपा का जाल’ और क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व संकट

रोहित पवार ने महायुति सरकार के भीतर चल रही इस आंतरिक हलचल को भाजपा की एक सोची-समझी और दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने और उन्हें अपने भीतर समाहित करने के लिए एक राजनीतिक जाल बुना था, जिसमें अब उसके सहयोगी दल पूरी तरह से फंस चुके हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित पवार ने तीखा तंज कसते हुए कहा, “भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के नाम पर एक बेहद सुनियोजित राजनीतिक जाल बिछाया था, और प्रतिद्वंद्वी एनसीपी का नेतृत्व बिना सोचे-समझे इसमें सीधे जाकर फंस गया है। प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेता, जो कभी राज्य की राजनीति में बड़ा प्रशासनिक और सांगठनिक प्रभाव रखते थे, आज यह देख रहे हैं कि उनकी पार्टी की पहचान को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। भाजपा का अंतिम लक्ष्य राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ पूर्ण नियंत्रण हासिल करना है, और यह 22 विधायक आगामी चुनाव में जीवित रहने के लिए भाजपा के टिकट पर लड़ने को मजबूर हो रहे हैं।”

मुंबई के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि रोहित पवार का यह दावा हकीकत में बदलता है, तो यह महाराष्ट्र की राजनीति में क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व के अंत की शुरुआत हो सकती है, जिससे पूरी सत्ता सीधे तौर पर राष्ट्रीय पार्टी के हाथों में केंद्रित हो जाएगी।

‘सिल्वर ओक’ पर देर रात की मुलाकात और ‘चाय डिप्लोमेसी’

इस पूरी राजनीतिक ड्रामेबाजी में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब रोहित पवार ने प्रतिद्वंद्वी गुट के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे की एक गुप्त गतिविधि का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में सुनील तटकरे ने दक्षिण मुंबई में स्थित वरिष्ठ नेता शरद पवार के आधिकारिक आवास ‘सिल्वर ओक’ पर जाकर देर रात उनसे मुलाकात की थी। हालांकि तटकरे खेमे ने इसे एक शिष्टाचार भेंट और वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए की गई गैर-राजनीतिक मुलाकात बताया था, लेकिन रोहित पवार ने इस पर चुटकी लेने का मौका नहीं गंवाया। रोहित पवार ने व्यंग्य करते हुए कहा, “ऐसा लगता है कि तटकरे जी को सिल्वर ओक की चाय अचानक बहुत ज्यादा पसंद आने लगी है। लेकिन हकीकत यह है कि जब पार्टी के भीतर नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के आने के बाद आंतरिक समीकरण बदल रहे हैं, तो वरिष्ठ नेता अपने लिए नए और सुरक्षित रास्ते तलाश रहे हैं। वह वहां अपनी राजनीतिक सुरक्षा की गुहार लगाने या कोई गुप्त संदेश देने गए थे।”

‘लिपिकीय त्रुटि’ का विवाद और बढ़ती आंतरिक रार

प्रतिद्वंद्वी एनसीपी गुट के भीतर चल रहा यह शीतयुद्ध उस समय खुलकर सामने आ गया जब पार्टी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को सौंपी गई नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस आधिकारिक सूची से पार्टी के दो सबसे कद्दावर नेताओं — प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे — के पदों का उल्लेख गायब था।

हालांकि, विवाद बढ़ने पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ताओं ने तुरंत सफाई देते हुए इसे एक “लिपिकीय त्रुटि” (clerical mistake) करार दिया और कहा कि इसे जल्द ही एक आधिकारिक संशोधन के माध्यम से ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन इस स्पष्टीकरण ने पार्टी के भीतर असंतुष्ट विधायकों को शांत नहीं किया। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह चूक जानबूझकर सांगठनिक सत्ता को एक जगह केंद्रित करने के लिए की गई थी, जिसने नाराज और उपेक्षित महसूस कर रहे वरिष्ठ नेताओं को भाजपा के साथ पिछले दरवाजे से बातचीत तेज करने के लिए प्रेरित किया।

प्रशासनिक और राजनीतिक विश्लेषकों का दृष्टिकोण

महाराष्ट्र के विधायी और चुनावी इतिहास पर पैनी नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पिछले चार वर्षों में राज्य में जिस तरह से राजनीतिक दलों का बार-बार विभाजन हुआ है, उसने विधायकों के भीतर अपनी राजनीतिक साख बचाने को लेकर एक गहरा डर पैदा कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में नहीं, बल्कि केवल सत्ता में बने रहने के संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है।

मुंबई के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक रणनीतिकार ने रोहित पवार के इस दावे के दूरगामी सांगठनिक और लोकतांत्रिक प्रभावों पर टिप्पणी करते हुए कहा, “रोहित पवार का यह दावा कि 22 विधायक भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के बिल्कुल अनुकूल है। क्षेत्रीय नेताओं को अब यह समझ आ गया है कि एक टूटी हुई और कमजोर पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरना भारी राजनीतिक जोखिम से भरा है। भाजपा के सांगठनिक ढांचे में शामिल होकर इन विधायकों को एक अनुशासित चुनावी मशीनरी और बड़े वित्तीय संसाधनों का सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन यह प्रवृत्ति क्षेत्रीय लोकतंत्र के लिए एक बेहद चिंताजनक संकेत है, जहां एक मजबूत और केंद्रीकृत राष्ट्रीय पार्टी द्वारा राज्य-स्तरीय स्वतंत्र दलों के अस्तित्व को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है।”

आगामी चुनावी परिदृश्य और चुनौतियाँ

जैसे-जैसे राज्य में विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, महायुति गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे और टिकटों के आवंटन को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। यदि भाजपा अपने सहयोगी दलों के मजबूत उम्मीदवारों को अपने सिंबल पर लड़ाने की जिद पर अड़ी रहती है, तो इससे स्थानीय जिला समितियों और जमीनी कार्यकर्ताओं के भीतर खुला विद्रोह भड़क सकता है।

दूसरी ओर, शरद पवार के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन के लिए सत्तारूढ़ खेमे की यह आंतरिक कलह एक बड़ा चुनावी हथियार बन गई है। विपक्ष अब जनता के बीच इस विमर्श को मजबूत करने में जुट गया है कि अजीत पवार और शिंदे के गुट केवल कुछ समय के मेहमान हैं और अंततः उनका विलय भाजपा में ही होना तय है। ऐसे में, विपक्ष उन पारंपरिक और क्षेत्रीय स्वाभिमान वाले मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है जो महाराष्ट्र की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को दिल्ली के नियंत्रण से ऊपर रखते हैं। अब देखना यह होगा कि रोहित पवार का यह दावा केवल एक राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाता है या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की धरती पर एक और बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलता है।