पांच वर्षों में 400 करोड़ रुपये होंगे निवेश, युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी को नवाचार (Innovation), शोध (Research) और उद्यमिता (Entrepreneurship) का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन नीति को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी नीति के तहत अगले पांच वर्षों में 400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार सृजक बनने के लिए प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति दिल्ली को देश के अग्रणी स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के नवाचार और नए व्यावसायिक विचारों को सफल स्टार्टअप में बदलने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी।
पहले चरण में शिक्षा संस्थानों में होगा क्रियान्वयन
सरकार के अनुसार इस नीति को प्रारंभिक चरण में 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) तथा सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा।
इन संस्थानों में छात्रों और युवा उद्यमियों को नवाचार के लिए आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने विचारों को व्यावसायिक मॉडल में बदल सकें।
इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता
नई नीति के तहत पात्र शिक्षण संस्थानों को इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इन इन्क्यूबेशन सेंटरों में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, अनुसंधान सुविधाएं, उद्योग जगत से जुड़ने के अवसर और निवेशकों तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली में नवाचार आधारित उद्यमों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
हर वर्ष होगा दिल्ली स्टार्टअप यूथ फेस्टिवल
नीति के अंतर्गत सरकार दिल्ली स्टार्टअप यूथ फेस्टिवल का भी वार्षिक आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में युवा नवप्रवर्तक, स्टार्टअप संस्थापक, निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षण संस्थान और नीति निर्माता एक साझा मंच पर आएंगे।
इस आयोजन का उद्देश्य नए विचारों को प्रदर्शित करना, निवेश के अवसर उपलब्ध कराना, साझेदारी को बढ़ावा देना और युवाओं के बीच उद्यमिता की भावना विकसित करना है।
रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति दिल्ली में स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत करने के साथ-साथ रोजगार सृजन, निजी निवेश आकर्षित करने और तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
सरकार का लक्ष्य शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां युवा अपने नवाचारों को सफल व्यवसाय में बदल सकें और राष्ट्रीय राजधानी देश के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल हो।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि दिल्ली के युवाओं को अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत सहयोग मिले, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें।
