
केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में आधुनिक और किफायती आवास सुविधाओं के विस्तार की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को दिल्ली के नरेला स्थित पॉकेट-11 में करजीवी आवास योजना के तहत निर्माणाधीन फ्लैटों का निरीक्षण किया। यह आवासीय परियोजना दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा विकसित की जा रही है।
निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को परियोजना में सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं समयबद्ध तरीके से विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना देश की सेवा में समर्पित वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण पहल है।
मनोहर लाल ने सोशल मीडिया पर साझा संदेश में कहा कि करजीवी आवास योजना का उद्देश्य ऐसे कर्मयोगियों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है, जिन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसरों का विकास कर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आवासीय परिसर में पर्याप्त हरित क्षेत्र, बच्चों के खेल मैदान, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूल सुविधाएं, सामुदायिक केंद्र, पर्याप्त पार्किंग, निरंतर पेयजल और बिजली आपूर्ति, सुदृढ़ सीवरेज व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा तथा बेहतर सार्वजनिक परिवहन जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा सामाजिक अवसंरचना को भी मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि इन सभी सुविधाओं का समुचित विकास किया जाता है तो यह आवासीय परिसर अधिक आकर्षक बनेगा और अधिक पात्र परिवार यहां बसने के लिए प्रेरित होंगे। उनका मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शहरी अवसंरचना नागरिकों के जीवन को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाती है।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य नरेला को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त आवासीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। सरकार चाहती है कि यहां रहने वाले लोगों को सम्मानजनक आवास के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाली शहरी जीवनशैली भी उपलब्ध हो।
सरकार का मानना है कि करजीवी आवास योजना जैसी परियोजनाएं राजधानी में नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देंगी और आवास क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा करेंगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित यह परियोजना न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर आवास उपलब्ध कराएगी, बल्कि नरेला क्षेत्र के समग्र विकास और आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे को भी नई गति देगी।




