“वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक श्वेत पत्र पेश किया, यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर हुई चर्चा”
लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आर्थिक श्वेत पत्र पेश किया है। इस पत्र में उन्होंने 2004 से 2014 तक के यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए आर्थिक कुप्रबंधन पर रोशनी डाली है। इसमें यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों में मौजूद खामियों का भी जिक्र किया गया है।
इस सम्मेलन में यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से चर्चा होगी। विपक्ष के सदस्यों ने इसे लोकसभा में प्रस्तावित किया है। सभी सदस्यों के बीच इस पत्र को लेकर चर्चा होगी।
बाद में 2014 से 2024 तक मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई आर्थिक नीतियों पर चर्चा होगी। इस पत्र के बारे में जानकार देते हुए कहा गया है कि 2014 में पीएम मोदी की सरकार ने ‘श्वेत पत्र’ को पेश किया था। इसका मकसद था यूपीए सरकार और मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से सबक सीखना।
वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में भी इस पत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि 2014 के बाद सरकार की आर्थिक नीतियां बड़ी सफलता के साथ चल रही हैं। वह यह भी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था सर्वांगीण विकास की राह पर अग्रसर है। इसके लिए सरकार ने जनसमर्थन, निवेश आकर्षण और सुधारों के लिए समर्थन करने की जिम्मेदारी निभाई है।
इस पत्र के द्वारा हमें पहले किए गए गलत गवाही और अनुचित कार्यों से सीखने का मौका मिलेगा। हमें आपसी सहयोग से बेहतर नीतियों को चुनने का अवसर मिल सकेगा। अब यह देखना होगा कि यूपीए सरकार और मोदी सरकार की नीतियां हमारे देश के विकास के रास्ते को कैसे आगे बढ़ाती हैं।
इस पत्र पर चर्चा की जानकारी के बाद लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा एक प्रस्ताव संसद को प्रस्तित किया गया है। आगामी दिनों में चर्चा की तारीख तय की जाएगी और इस बारे में सभी सदस्यों को जानकारी दी जाएगी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आर्थिक श्वेत पत्र के माध्यम से हमें यूपीए सरकार की प्राथमिकताओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर होने वाली चर्चा की व्याख्या भी हुई है। उम्मीद की जाती है कि सरकार यहां परिजनों की जरूरतों और देश के विकास की आवश्यकताओं के साथ सही मार्ग की चुनौती पर खरे उतरेगी।
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