सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली दंगा आरोपियों को स्थायी पता जमा करने का निर्देश
2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले से संबंधित जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान एक प्रक्रियागत कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छह प्रमुख आरोपियों को 9 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख से पहले अपने स्थायी पते जमा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया […]
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 53वें CJI के रूप में शपथ ली; 15 माह का कार्यकाल
कानूनी हस्तक्षेपों के इतिहास वाले एक प्रतिष्ठित न्यायिक व्यक्तित्व, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली, जो न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में लगभग 15 महीने के कार्यकाल की शुरुआत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति कांत को पद की शपथ दिलाई। इस समारोह में प्रधानमंत्री […]
सेवानिवृत्त न्यायाधीश NCLAT हस्तक्षेप जांच से बाल-बाल बचे
उच्च न्यायपालिका के एक वर्ग की सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़े करने वाले एक चौंकाने वाले खुलासे में, निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने रविवार को खुलासा किया कि एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (HC CJ) एक कॉर्पोरेट इकाई के पक्ष में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के प्रयास में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय […]
सार्वजनिक स्थानों से आवारा पशुओं को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूरे देश में स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया कि स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे सार्वजनिक एवं संस्थागत क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) सहित सभी संबंधित एजेंसियों को […]
आसाराम को गुजरात उच्च न्यायालय से छह महीने की अंतरिम ज़मानत
एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम में, गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्वयंभू संत आसाराम (84), जो कई बलात्कार मामलों में उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं, को विशेष चिकित्सा उपचार कराने की अनुमति देने के लिए छह महीने की अस्थायी ज़मानत दे दी। न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति आर. टी. वच्छानी की खंडपीठ ने यह […]
बेटी को हिस्सा नहीं: पैतृक संपत्ति पर 1956 से पहले का कानून लागू
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला: पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले हुई तो बेटी को अधिकार नहीं पारिवारिक संपत्ति विवादों में कानूनी इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए एक निर्णायक फैसले में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक विवाहित बेटी अपने मृत पिता की पैतृक संपत्ति […]
