नई दिल्ली – आम आदमी पार्टी (आप) के लिए एक बड़ी कानूनी जीत में, दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष इन नेताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया (prima facie) मामला बनाने में भी विफल रहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर किसी केंद्रीय साजिश की भूमिका को साबित नहीं किया जा सकता।
यह फैसला वर्षों की जांच और कई गिरफ्तारियों के बाद आया है, जिसने राष्ट्रीय राजधानी के राजनीतिक विमर्श को प्रभावित किया था। औपचारिक सुनवाई (ट्रायल) शुरू होने से पहले ही नेताओं को आरोपमुक्त करने का अदालत का निर्णय यह दर्शाता है कि जांच एजेंसियों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को बनाए रखने के लिए आवश्यक ठोस सबूतों का अभाव था।
अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर न्यायिक टिप्पणी
मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक कार्यवाही, विशेष रूप से उच्च पदों पर बैठे सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ, केवल अनुमानों या कहानियों के आधार पर शुरू नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम इतना पुख्ता सबूत होना चाहिए जो आरोपी को कथित अपराध से जोड़ सके।
अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में टिप्पणी की, “गंभीर आरोपों को ठोस सबूतों का समर्थन मिलना चाहिए। इस मामले में केंद्रीय साजिशकर्ता की भूमिका का आरोप रिकॉर्ड पर टिक नहीं सकता।” न्यायाधीश ने आगे कहा कि बिना ठोस सबूत के मुकदमा चलाने के शासन पर व्यापक प्रभाव पड़ते हैं, “यदि अभियोजन पक्ष के आरोप निराधार पाए जाते हैं, तो उच्च पदों के प्रति जनता का विश्वास प्रभावित होता है।”
आरोपमुक्त करने का कानूनी आधार
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, ‘डिस्चार्ज‘ तब होता है जब न्यायाधीश मामले के रिकॉर्ड और प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद यह मानता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। ‘बरी’ (Acquittal) होने के विपरीत, जो एक पूर्ण मुकदमे के बाद होता है, ‘डिस्चार्ज’ का अर्थ है कि चार्जशीट में ही मेरिट की कमी के कारण मामला कानूनी रूप से आगे बढ़ने योग्य नहीं था।
अदालत की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि जांच एजेंसियां प्रत्यक्ष प्रमाण या धन के लेन-देन (money trail) के बजाय परिस्थितियों और कहानियों पर अधिक निर्भर थीं, जो केजरीवाल और सिसोदिया को अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण या कार्यान्वयन में सीधे तौर पर शामिल नहीं कर सकीं।
अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ कानूनी विश्लेषक और अधिवक्ता प्रशांत कुमार ने कहा: “यह डिस्चार्ज आदेश जांच प्रक्रिया पर एक तीखा प्रहार है। जब अदालत को लगता है कि प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बनता है, तो यह संकेत देता है कि जांच शायद तथ्यों के बजाय संदेह पर अधिक आधारित थी। यह निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के ऐसे हाई-प्रोफाइल मामलों में पेश किए गए सबूतों की प्रकृति पर सवाल उठाएगा।”
आबकारी नीति मामला
यह विवाद दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित है, जिसे शहर के शराब व्यापार को सरकारी मॉडल से हटाकर निजी लाइसेंसधारी प्रणाली में बदलने के लिए पेश किया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद जुलाई 2022 में इस नीति को वापस ले लिया गया था।
एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि यह नीति निजी विक्रेताओं को अनुचित लाभ पहुंचाने और बदले में राजनीतिक फंडिंग के लिए ‘किकबैक’ (रिश्वत) प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी। मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था, और अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में हिरासत में लिया गया था। दोनों नेताओं ने तिहार जेल में लंबा समय बिताया था।
राजनीतिक और कानूनी प्रभाव
इस फैसले से आगामी चुनावों से पहले ‘आप’ को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह पार्टी के उस दावे की पुष्टि करता है कि ये मामले “राजनीति से प्रेरित” थे। अभियोजन पक्ष के लिए यह आदेश एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह कथित घोटाले की पूरी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि एजेंसियां इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकती हैं, लेकिन वर्तमान टिप्पणियां अभियोजन पक्ष के लिए एक बड़ी बाधा रहेंगी।
