सुप्रीम कोर्ट का आदेश: बीरेन सिंह से जुड़े ऑडियो की फॉरेंसिक जांच होगी

मणिपुर के जातीय संघर्ष से जुड़े एक बड़े मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायालय ने एक लीक ऑडियो क्लिप की व्यापक फॉरेंसिक जांच का निर्देश दिया है जिसमें कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की आवाज़ है और जो 2023 की मणिपुर हिंसा से उनके संबंध की ओर इशारा करती है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने जारी किया। अदालत ने गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) को यह जांच करने का निर्देश दिया है। इस फैसले को मणिपुर संकट की न्यायिक जांच में एक बड़ा और निर्णायक मोड़ माना जा रहा है।

क्या है यह ऑडियो — 2 घंटे 36 मिनट का अहम रिकॉर्डिंग

अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जानकारी दी कि इस मामले में एक “फर्स्ट जेनरेशन कॉपी” यानी मूल रिकॉर्डिंग की पहली प्रति अदालत के रिकॉर्ड पर रखी गई है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग दो घंटे 36 मिनट से अधिक लंबी है — जो यह दर्शाती है कि यह कोई छोटी या काटी-छांटी गई क्लिप नहीं है बल्कि एक विस्तृत बातचीत है। इस ऑडियो में कथित तौर पर ऐसी बातें हैं जो 2023 में मणिपुर में भड़की भीषण जातीय हिंसा से पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के संबंध को उजागर करती हैं। हालांकि ऑडियो की प्रामाणिकता अभी साबित नहीं हुई है — और यही फॉरेंसिक जांच का मुख्य उद्देश्य है।

NFSU को क्या करना होगा? — तीन स्तरीय जांच

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU), गांधीनगर को इस ऑडियो की तीन स्तरों पर जांच करने का निर्देश दिया है —

1. छेड़छाड़ की जांच: NFSU यह पता लगाएगा कि रिकॉर्डिंग में किसी भी तरह की काट-छांट, एडिटिंग या डिजिटल हेरफेर किया गया है या नहीं। यह जांच ऑडियो की विश्वसनीयता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

2. आवाज़ की तुलना: अदालत में एन. बीरेन सिंह के स्वीकृत आवाज़ के नमूनों का उपयोग करके यह पता लगाया जाएगा कि ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाज़ वास्तव में उनकी है या नहीं।

3. फॉरेंसिक रिपोर्ट: जांच के बाद NFSU एक विस्तृत फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

6 सप्ताह की समयसीमा — “त्वरित” जांच का आदेश

अदालत ने यह जांच “त्वरित रूप से” पूरी करने का निर्देश दिया है और प्राथमिकता के तौर पर 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। यह समयसीमा बताती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। 6 सप्ताह की यह अवधि न्यायिक दृष्टि से बेहद कम है — जो दर्शाती है कि अदालत इस मामले में देरी नहीं चाहती और मणिपुर के पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मणिपुर हिंसा — एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि

मई 2023 में मणिपुर में मेइती और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा देश के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक रही। इस हिंसा में 250 से अधिक लोगों की जान गई, हज़ारों लोग बेघर हुए और सैकड़ों गांव और घर जलाए गए। हिंसा इतनी व्यापक और भीषण थी कि राज्य की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। उस दौरान एन. बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री थे और उन पर शुरू से ही हिंसा को रोकने में विफल रहने और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप लगते रहे।

प्रशांत भूषण की भूमिका और विपक्ष की प्रतिक्रिया

इस मामले को अदालत तक पहुंचाने में प्रशांत भूषण की अहम भूमिका रही है। उन्होंने अदालत को फर्स्ट जेनरेशन ऑडियो कॉपी सौंपी और इसकी विश्वसनीयता पर ज़ोर दिया। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है और इसे “देर आए दुरुस्त आए” की संज्ञा दी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह ऑडियो अगर प्रामाणिक साबित होती है तो यह एक बड़ा राजनीतिक भूकंप होगा। भाजपा ने अभी तक इस आदेश पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

एक नज़र में — मामले के मुख्य तथ्य