केंद्र सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की है, जबकि डीजल के निर्यात पर शुल्क कम कर दिया है। 16 अक्टूबर से शुरू हुए पखवाड़े के लिए पेट्रोल निर्यात पर कर ₹0.50 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹2.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल निर्यात पर लगने वाला शुल्क ₹16 प्रति लीटर से घटाकर ₹8.50 प्रति लीटर कर दिया गया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, शुल्क की नई दरें शुक्रवार से प्रभावी हो गई हैं। विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर शुल्क ₹10.50 प्रति लीटर पर बरकरार रखा गया है।
घरेलू बाजार के लिए शुल्क में बदलाव नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित दरें केवल निर्यात पर लागू होंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर लागू मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इस फैसले के तहत पेट्रोल निर्यात पर कर बढ़ाया गया है, जबकि डीजल निर्यात पर शुल्क में लगभग आधी कटौती की गई है। एटीएफ के निर्यात शुल्क को पहले की तरह बनाए रखा गया है। सरकार इन दरों की समीक्षा हर पखवाड़े करती है और वैश्विक ऊर्जा बाजार की परिस्थितियों के आधार पर उनमें बदलाव किया जाता है।
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच लागू हुआ था निर्यात शुल्क
केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच 27 मार्च को डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर शुल्क लगाया था। इसके बाद 16 मई से पेट्रोल के निर्यात पर भी यह कर लागू किया गया।
विंडफॉल टैक्स व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बेहतर बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के अंतर का अनुचित लाभ उठाने से निर्यातकों को हतोत्साहित करना है।
वैश्विक तेल बाजार की अनिश्चितता के बीच फैसला
पेट्रोल और डीजल पर निर्यात शुल्क में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार पर पड़ सकता है।
निर्यात शुल्क की पखवाड़ेवार समीक्षा के जरिए सरकार घरेलू उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। ताजा अधिसूचना के तहत पेट्रोल पर शुल्क बढ़ाया गया है, जबकि डीजल पर इसे कम किया गया है। एटीएफ के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
