आर. एन. रवि के पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के बाद राज्य की राजनीति में नई हलचल देखी जा रही है। उन्होंने 12 मार्च 2026 को शपथ ली और सी. वी. आनंद बोस का स्थान लिया, जिन्होंने 5 मार्च को अचानक इस्तीफा दे दिया था। कोलकाता के राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद थीं, लेकिन विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और भाजपा के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। शपथ लेने के बाद ‘पोइला बैसाख’ के अवसर पर राज्यपाल ने युवाओं से राज्य के आर्थिक पुनरुद्धार का नेतृत्व करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी में बंगाल का योगदान घटा है और शिक्षा क्षेत्र में भी चुनौतियाँ हैं।
उन्होंने कहा, “बंगाल के युवाओं को राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने और आर्थिक बदलाव का नेतृत्व करना चाहिए।”
हालांकि, उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के बजाय राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है और पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।”
यह विवाद राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संबंधों पर फिर से चर्चा को जन्म देता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल का पद औपचारिक होता है, लेकिन उनके पास कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आर. एन. रवि का प्रशासनिक अनुभव काफी व्यापक रहा है। वे पहले तमिलनाडु, नागालैंड और मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो में वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं।
उनके पूर्ववर्ती सी. वी. आनंद बोस ने अपने इस्तीफे से पहले राज्य में भ्रष्टाचार और हिंसा को “कैंसर” बताया था। उनके इस बयान ने पहले ही विवाद पैदा कर दिया था और उनके अचानक इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह बदलाव महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हमेशा तीव्र रही है और ऐसे में राज्यपाल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्य के आर्थिक और शैक्षिक मुद्दों पर राज्यपाल का ध्यान केंद्रित करना विकास की दिशा में एक संकेत है। हालांकि, उनके और राज्य सरकार के बीच शुरुआती मतभेद यह दिखाते हैं कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा।
आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच सहयोग बढ़ता है या टकराव जारी रहता है, क्योंकि इसका सीधा असर राज्य के शासन और विकास पर पड़ेगा।
