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भारत सरकार ने नवीन ऊर्जा की नीति की घोषणा की है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य 2022 तक 175 जीडब्ल्यू की ऊर्जा क्षमता हासिल करने के है। इसमें 100 जीडब्ल्यू की सौर ऊर्जा क्षमता और 60 जीडब्ल्यू की पवन ऊर्जा क्षमता शामिल है। इस नीति में नवीन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास के लिए प्रावधान भी है। सरकार ने ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडीज़ की पेशकश भी की है। यह नीति पर्यावरणवादियों और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा स्वागत की गई है। इसे देश में नौकरी के अवसर पैदा करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की उम्मीद है। सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी नवीन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

यह नई नीति भारत के ऊर्जा स्वतंत्रता और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत भारत ने विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है जो कि साफ ऊर्जा क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। यह नीति देश में हर वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद है और समृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम है।

नीति के तहत सरकार नवीन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही यह इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने और एक नये और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र की स्थापना में मदद करने के लिए आगे आएगी।

यह नई नीति भारत के लिए एक सशक्त और स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में यह देश को एक नए ऊर्जा क्षेत्र में नेता बनाएगा। नई नीति से समाज में लोगों की सचेतता बढ़ेगी और वे प्रदूषण को कम करने के लिए नए तरीकों की तलाश में उत्साहित होंगे।यह नई नीति के संचालन से अनेकों क्षेत्रों में नौकरियों का उत्थान होगा और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।