फेक पोस्ट विवाद के बाद केआरके ने सीएम योगी से मांगी माफी

खुद को फिल्म समीक्षक बताने वाले सोशल मीडिया व्यक्तित्व कमाल राशिद खान, जिन्हें लोकप्रिय रूप से केआरके (KRK) के नाम से जाना जाता है, ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिना शर्त माफी मांग ली है। यह माफी मुख्यमंत्री के नाम से एक फर्जी अखबार की कतरन साझा करने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के बाद आई है। डिजिटल रूप से छेड़छाड़ की गई इस छवि में मुख्यमंत्री के हवाले से बेहद आपत्तिजनक और ध्रुवीकरण करने वाले बयान लिखे गए थे, जो पूरी तरह से फर्जी निकले।

इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर ‘डीपफेक’ और ‘फोटोशॉप्ड’ खबरों के जरिए फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं के कानूनी परिणामों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है।

फर्जी पोस्ट का पूरा मामला

विवाद तब शुरू हुआ जब केआरके ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा की, जो किसी मुख्यधारा के अखबार की स्क्रीनशॉट जैसी दिख रही थी। उस कतरन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक प्रमुख तस्वीर थी और हेडलाइन में लिखा था: “अगर हमें मुस्लिम, दलित और यादव वोट नहीं मिले, तो भी हम सरकार बनाएंगे।”

इस छवि को साझा करते हुए खान ने कथित तौर पर भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। हालांकि, जल्द ही तथ्य-जांचकर्ताओं (fact-checkers) और डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया था। यह कतरन केवल पाठकों को धोखा देने के लिए डिजिटल रूप से तैयार की गई थी।

पुलिस की कार्रवाई और कानूनी शिकंजा

मामला तब सामने आया जब लखनऊ के निवासी राजकुमार तिवारी ने अधिकारियों को इस भ्रामक सामग्री के बारे में सूचित किया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने कमाल आर. खान के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

यूपी पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि साइबर सेल वर्तमान में छवि के डिजिटल फुटप्रिंट की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस फर्जी सामग्री को सबसे पहले किसने बनाया था। लखनऊ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा:

“संवैधानिक अधिकारियों से जुड़ी भ्रामक या मनगढ़ंत जानकारी साझा करना केवल सोशल मीडिया दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं है; यह एक गंभीर आपराधिक अपराध है। ऐसी सामग्री सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाने की क्षमता रखती है।”

माफीनामा और पोस्ट को हटाना

कानूनी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, केआरके ने अपलोड करने के कुछ ही मिनटों के भीतर विवादित पोस्ट को हटा दिया। बुधवार को उन्होंने ‘एक्स’ पर अपनी गलती स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय और उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग किया।

उन्होंने लिखा, “मैं मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी @myogioffice से एक ऐसी पोस्ट साझा करने के लिए माफी मांगता हूं, जो मूल नहीं थी। जब मुझे पता चला कि यह मूल नहीं है, तो मैंने कुछ ही मिनटों के बाद पोस्ट को हटा दिया। मैं भविष्य में सावधान रहने का वादा करता हूं। धन्यवाद! @Uppolice @UPGovt @dgpup।”

माफी के बावजूद, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पोस्ट को हटाने मात्र से एफआईआर रद्द नहीं हो जाती। चूंकि सामग्री को हटाने से पहले देखा और प्रसारित किया जा चुका था, इसलिए कानूनी दृष्टि से “नुकसान” पहले ही हो चुका माना जाता है।

सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए सबक

हजरतगंज पुलिस ने दोहराया है कि किसी पोस्ट की “मौलिकता” से अनभिज्ञ होना उसे प्रसारित करने का वैध कानूनी बचाव नहीं है। साइबर सेल ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे ‘शेयर’ बटन दबाने से पहले आधिकारिक सरकारी हैंडल या प्रतिष्ठित समाचार वेबसाइटों से किसी भी सनसनीखेज समाचार की प्रामाणिकता की पुष्टि जरूर करें।