देश में ईंधन वितरण को लेकर सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने सख्त कदम उठाते हुए नया “कोटा सिस्टम” लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत बड़े कमर्शियल और संस्थागत उपभोक्ताओं को अब रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही आम ग्राहकों और वाहनों के लिए प्रतिदिन डीजल खरीद की अधिकतम सीमा 200 लीटर निर्धारित की गई है।
जानकारी के अनुसार यह व्यवस्था अगले 90 दिनों तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य ईंधन आपूर्ति को संतुलित रखना और बड़े पैमाने पर होने वाली खरीदारी पर नियंत्रण स्थापित करना बताया जा रहा है।
नए नियमों के तहत फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों और अन्य बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अपनी ईंधन जरूरतों के लिए सीधे तेल विपणन कंपनियों (OMCs) से संपर्क करना होगा। रिटेल पेट्रोल पंपों से थोक मात्रा में ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई है।
सरकार के इस फैसले के पीछे मुख्य कारण रिटेल और बल्क ईंधन कीमतों के बीच बढ़ता अंतर बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू ईंधन मूल्य निर्धारण के चलते कुछ श्रेणियों में कीमतों का अंतर काफी बढ़ गया है। इससे बड़ी मात्रा में रिटेल पंपों से खरीदारी की प्रवृत्ति बढ़ रही थी।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी वाहन या ग्राहक को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा। इस सीमा का उद्देश्य ईंधन की जमाखोरी और अनियमित वितरण को रोकना है।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिटेल पंपों से खरीदे गए ईंधन की आगे पुनर्विक्रय (Resale) पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से रिटेल पंपों पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि बड़े उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र पर इसका कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि उन्हें अब अपनी आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव करना होगा।
फिलहाल तेल कंपनियां और संबंधित एजेंसियां नए नियमों के क्रियान्वयन पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि कोटा सिस्टम का ईंधन बाजार और उपभोक्ताओं पर कितना प्रभाव पड़ता है।
