डीयू पत्रकार पर हमले पर मानवाधिकार आयोग सख्त

नई दिल्ली – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में एक महिला पत्रकार के साथ कथित शारीरिक और यौन हमले की भयावह घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को औपचारिक नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

यह घटना 13 फरवरी, 2026 को हुई थी, जब उक्त पत्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के खिलाफ हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही थीं। मीडिया रिपोर्टों और पीड़िता के बयान के अनुसार, भीड़ द्वारा पत्रकार की जाति की पहचान किए जाने के बाद स्थिति हिंसक हमले में बदल गई।

लक्षित जाति-आधारित हिंसा के आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि न केवल उनका शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया गया, बल्कि उन्हें विशेष रूप से उनकी जातिगत पहचान के कारण निशाना बनाया गया। खबरों के मुताबिक, भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाने की धमकी दी, जिससे वह इतनी सदमे में आ गईं कि बेहोश हो गईं। वह कुछ शिक्षकों और वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों की मदद से इस भयावह स्थिति से सुरक्षित निकलने में सफल रहीं।

एनएचआरसी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यदि रिपोर्ट में दी गई जानकारी सत्य है, तो यह “मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन” है। आयोग का यह हस्तक्षेप मीडियाकर्मियों के खिलाफ हिंसा और सार्वजनिक स्थानों पर लिंग और जाति आधारित भेदभाव के चिंताजनक गठजोड़ को रेखांकित करता है।

पत्रकारों की सुरक्षा पर टिप्पणी करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता अपर्णा भट्ट ने कहा: “एक पत्रकार पर पेशेवर कर्तव्यों का पालन करते समय हमला करना स्वयं प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। जब ऐसे हमले में जातिवादी टिप्पणियां और यौन हिंसा जुड़ जाती है, तो यह कमजोर आवाजों की रक्षा करने में प्रणालीगत विफलता को दर्शाता है। एनएचआरसी का त्वरित हस्तक्षेप एक आवश्यक कदम है, लेकिन पुलिस को ऐसी अराजकता को रोकने के लिए निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।”

छात्र विरोध और परिसर की सुरक्षा

यूजीसी के नए निर्देशों के बाद पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में छात्र सक्रियता में तेजी देखी गई है। हालांकि विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन आम बात हैं, लेकिन इस विशेष हमले की प्रकृति ने शैक्षणिक और पत्रकारिता जगत को झकझोर कर रख दिया है।

इस घटना ने परिसर में होने वाली अशांति को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि वहां मौजूद पुलिस की मदद से पीड़िता बच निकलीं, लेकिन भीड़भाड़ वाले विरोध प्रदर्शन के बीच दिनदहाड़े इस तरह का हमला होना भीड़ प्रबंधन और रिपोर्टिंग के अधिकार की सुरक्षा में बड़ी खामियों को उजागर करता है।

14 दिनों के भीतर अपेक्षित दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में प्राथमिकी (एफआईआर) की स्थिति, आरोपियों की पहचान और पीड़िता को प्रदान की गई चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक सहायता के विवरण शामिल होने की उम्मीद है।