किसान आंदोलन भारत बंद लाइव: शंभू बॉर्डर में हलचल, दर्दनाक आंसू गैस पुलिस द्वारा किसानों पर छीनी… – राजनीति गुरु

संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ग्रामीण भारत बंद का समर्थन किया गया। रोहतक, झज्जर, हिसार, जींद और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में बस सेवाएं बंद रहीं। यह आंदोलन किसानों द्वारा चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य है काले कृषि कानून पर सरकार को दबाव डालना। अधिकांश की उम्मीद है कि यह केंद्र के काले कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों के मन की बात के रूप में आएगा और इससे काले कृषि कानूनों को संशोधित करने में बाधा आ सकती है।

इस सभा के बाद से रोहतक, झज्जर, हिसार, जींद और राज्य के अन्य हिस्सों में बस सेवाएं बंद हैं। सड़कों पर बसों की हदें बंद होने के कारण यात्री जल्दी अपने गंतव्य की ओर नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का अधिक प्रभाव हो रहा है जहां लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है।

दिल्ली की सीमाओं पर भारत बंद के कारण ट्रैफिक जाम हो गया है। जबकि दिल्ली के बाजार और दुकानें खुली हैं। यहां की मीडिया ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की बाजारियों और आदिवासी इलाकों की सरकारी शौचालयों को बंद कर दिया गया है। इसके चलते लोग परेशान हैं और इससे ग्रामीणों की आय में भी कमी हो सकती है।

सुरक्षा बलों ने जाब-हरियाणा शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों को आंसू गैस के गोले चलाए। इसके चलते कई किसानों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हाथापाई भी देखी गई। जबकि रोहतक में रोडवेज यूनियन ने बस सेवाओं का बंद समर्थन किया है। इससे बस साधारिता को प्रभावित किया जा सकता है।

इसके अलावा, महराही दयानंद विश्वविद्यालय में अधिकारी और गैर-शिक्षण संघ ने काम निलंबित करने की घोषणा की। इसके कारण कैंपस में स्टूडेंट्स की शिक्षा प्रभावित हो सकती है।

किसान संगठन बंद के समर्थन में टोल प्लाजों पर घेराबंदी करेंगे। इसके तहत रोहतक में किसानों ने मकरौली और मदीना गांवों में टोल प्लाजों की ओर मार्च किया। यह मार्च दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इससे न केवल टोल प्लाजों की सेवाएं प्रभावित होंगी बल्कि यात्रियों को भी असहज होगा।

इसके अलावा पंजाब में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों का एक बड़ा हिस्सा कम से कम चार घंटे तक बंद रहेगा। जिससे यात्रियों को इससे तकलीफ हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाओं और शिक्षा में काफी असुविधा होने के कारण लोग परेशान हैं। इस आंदोलन के बाद सरकार से उम्मीद है कि काले कृषि कानून पर सुधार करेगी और किसानों को सुविधाएं देंगी।

Izer