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इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय लोकतंत्र पर क्यों उठ रहे हैं गंभीर सवाल – राजनीति गुरु

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर काफी गंभीरता से ध्यान दिया है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ जुड़ी जानकारियां साझा करे। इसका मकसद यह है कि जनता को इस प्रकार की समर्थन देने वाली कंपनियों और राजनीतिक दलों के बीच के संबंध का पूरी तरह से पता चल सके।

इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिए जा रहे चंदे पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। चंदा देने वाले राजनीतिक दलों में भाजपा ने सबसे अधिक चंदा दिया है। इसके साथ ही चंदा देने वाली कंपनियों में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियाँ शामिल हैं।

केंद्रीय एजेंसियों ने इस मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए कुछ कंपनियों पर छापेमारी भी की है। इसके बावजूद कुछ कंपनियों को मुनाफ़ा नहीं होने के बावजूद चंदा दिए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में केंद्रीय एजेंसियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और सरकार की कार्रवाई का ज्यादा से ज्यादा मामले को साफ करने में मदद मिलेगी।

इस प्रकार, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के सामने अब नए सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे प्रक्रिया में चंदा देने वाले तथा चंदा लेने वाले पक्षों को समझाने के लिए और जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए आवश्यक है कि इस मुद्दे पर तेजी से काम किया जाए। जिससे लोगों को सही और पूर्ण जानकारी मिल सके और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ सके।