महाराष्ट्र सरकार द्वारा अकोला जिले की निलकंठ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल को ₹३६.४ करोड़ की अनुदान स्वीकृति ने राजनीतिक सौहार्द्र और नीति के बीच गहरी खाई उजागर कर दी है। यह अनुदान एक “विशेष मामले” के रूप में स्वीकृत किया गया है, जबकि राज्य के वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से विरोध जताया कि बंद मिलों […]