कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग को किया नियंत्रित
कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक नया आदेश मंजूर किया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया यह निर्णय इस उद्देश्य से है कि सरकारी परिसरों का उपयोग केवल अधिकृत और वैध कार्यों के लिए ही किया जाए। यह […]
