बेंगलुरु — कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को MUDA (मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी) भूमि आवंटन मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। विशेष अदालत ने इस मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री, उनके परिजनों और अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की बात कही गई थी। अदालत के इस फैसले के बाद न केवल मामले की दिशा स्पष्ट हुई है, बल्कि यह भी तय हुआ है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका इस प्रकरण में “सीमित दायरे” तक ही रहेगी।
MUDA मामला उस भूमि आवंटन से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री रहने के दौरान नियमों का उल्लंघन कर उनके परिजनों को लाभ पहुंचाया गया। विपक्षी दलों ने इसे सत्ता के दुरुपयोग का मामला बताते हुए लंबे समय से राजनीतिक मुद्दा बना रखा था। लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद दाखिल अंतिम रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं।
विशेष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जब मूल आपराधिक मामले में जांच एजेंसी को कोई आपराधिक तत्व नहीं मिलता, तो अन्य एजेंसियों की भूमिका भी उसी दायरे में सीमित रहती है। अदालत ने यह भी कहा कि ED केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जहां प्राथमिक अपराध (प्रिडिकेट ऑफेंस) स्थापित हो।
इस फैसले को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक—दोनों स्तरों पर राहत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह आदेश कानून के शासन में विश्वास को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने हमेशा कहा था कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और सच्चाई सामने आएगी।”
राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सिद्धारमैया वर्तमान में अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार कई सामाजिक कल्याण योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों को लेकर चर्चा में रही है। MUDA मामला विपक्ष के लिए सरकार पर हमला बोलने का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, खासकर चुनावी माहौल में। इस आदेश के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस को नैतिक बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि, विपक्षी दलों ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वे कानूनी विकल्पों की समीक्षा करेंगे। भाजपा के एक नेता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार होना अंतिम सत्य नहीं है। हम इस मामले के सभी कानूनी पहलुओं को देखेंगे।” यह बयान संकेत देता है कि राजनीतिक विवाद पूरी तरह समाप्त होने की संभावना कम है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि क्लोजर रिपोर्ट की स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि शिकायतकर्ता के पास कोई विकल्प नहीं बचता। यदि नए सबूत सामने आते हैं, तो मामले को दोबारा खोले जाने की संभावना बनी रहती है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह आदेश मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रहे आरोपों को कमजोर करता है।
MUDA जैसे शहरी विकास प्राधिकरणों से जुड़े मामलों में अक्सर प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक आरोपों की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। इस प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि राजनीतिक विवादों और आपराधिक मामलों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए।
फिलहाल, अदालत के आदेश से सिद्धारमैया को कानूनी राहत जरूर मिली है, लेकिन राजनीतिक बहस जारी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि विपक्ष इस मुद्दे को किस हद तक आगे बढ़ाता है और क्या कोई नया कानूनी मोड़ सामने आता है। अभी के लिए, यह फैसला मुख्यमंत्री के लिए एक अहम मोड़ माना जा रहा है, जिसने उनके खिलाफ चल रहे एक बड़े विवाद को शांत कर दिया है।
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