मनरेगा का नाम बदलना ‘पूरी योजना की आत्मा’ निकालने जैसा: शशि थरूर

भारत की ग्रामीण कल्याण राजनीति के परिदृश्य में इस सप्ताह एक बड़ा बदलाव देखा गया जब संसद ने ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विधेयक, 2025’ पारित कर दिया। यह कानून प्रभावी रूप से ऐतिहासिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलता है और उसका स्थान लेता है। जहां सरकार इसे ग्रामीण सशक्तिकरण के आधुनिकीकरण के रूप में देख रही है, वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में विपक्ष ने इस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि नाम बदलने से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की “आत्मा निकल गई है।”

विधायी परिवर्तन

VB-G RAM G विधेयक को 18 दिसंबर को लोकसभा में पारित होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। नया कानून प्रति ग्रामीण परिवार के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में और उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में संशोधित फंड-शेयरिंग मॉडल की रूपरेखा भी दी गई है।

हालांकि, संसदीय कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। लोकसभा में विपक्षी सांसदों को विरोध में विधेयक की प्रतियां फाड़ते देखा गया, जबकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने संविधान सदन के बाहर 12 घंटे का धरना शुरू किया, जिसमें सरकार पर लोकतांत्रिक जांच को दरकिनार करने का आरोप लगाया गया।

“राम का नाम बदनाम न करो”: थरूर

शशि थरूर ने इस पर महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रतीकात्मक आपत्तियां उठाईं। उन्होंने तर्क दिया कि ‘G RAM G’ नाम एक भाषाई पैंतरेबाज़ी है ताकि एक धर्मनिरपेक्ष कल्याण योजना में धार्मिक पुट डाला जा सके।

थरूर ने पत्रकारों से कहा, “महात्मा गांधी के लिए ग्राम स्वराज और राम राज्य एक ही थे। महात्मा गांधी का नाम हटाकर हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रण के माध्यम से जबरन ‘राम’ (RAM) को शामिल करना न केवल महात्मा का अपमान है, बल्कि संविधान के भी खिलाफ है।” उन्होंने 1970 के दशक के एक प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत का हवाला देते हुए सरकार को आगाह किया— “राम का नाम बदनाम न करो”।

थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार, विधेयकों के आधिकारिक पाठ आदर्श रूप से एक ही भाषा में होने चाहिए। उन्होंने कहा, “दो भाषाओं का उपयोग करके, उन्होंने ‘G RAM G’ नाम बनाने के लिए ‘गारंटी’, ‘रोजगार’ और ‘आजीविका’ शब्दों को जोड़ा है। यह एक अनावश्यक भाषाई सर्कस है जो कानून की गरिमा को कम करता है।”

विशेषज्ञों की राय

नाम बदलने ने 2005 में स्थापित “अधिकार-आधारित” ढांचे पर बहस फिर से शुरू कर दी है। अर्थशास्त्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को डर है कि “मांग-आधारित” गारंटी से ध्यान हटाकर “मिशन-मोड” दृष्टिकोण पर ले जाने से काम देने की राज्य की कानूनी जवाबदेही कम हो सकती है।

प्रख्यात विकास अर्थशास्त्री और 2005 के अधिनियम के मूल वास्तुकारों में से एक, ज्यां द्रेज ने इस बदलाव पर अपनी चिंता व्यक्त की। द्रेज ने कहा, “मनरेगा की ताकत इसकी कानूनी गारंटी—काम के अधिकार—में निहित थी। अधिकार-आधारित कानून को सरकार द्वारा निर्देशित ‘मिशन’ में बदलने का कोई भी प्रयास रोजगार के प्रावधान को श्रमिकों के हक के बजाय नौकरशाही के विवेक पर निर्भर बना सकता है।”

ऐतिहासिक संदर्भ और पृष्ठभूमि

मनरेगा को 2005 में यूपीए सरकार के तहत ग्रामीण गरीबों के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में अधिनियमित किया गया था। विश्व बैंक सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा अक्सर इसे सामाजिक सुरक्षा के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है।

पिछले एक दशक में, इस योजना को मजदूरी भुगतान में देरी और सोशल ऑडिट के विवादों सहित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वर्तमान सरकार का तर्क है कि नया VB-G RAM G विधेयक “विकसित भारत” लक्ष्यों को एकीकृत करके और ग्रामीण आजीविका के दायरे को बढ़ाकर इन खामियों को दूर करेगा।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे कांग्रेस पार्टी देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की घोषणा कर रही है, यह विवाद नई दिल्ली में गहरी वैचारिक खाई को उजागर करता है। जहां सरकार राष्ट्रीय विकास के नैरेटिव से जुड़ी “गारंटी” के एक नए ब्रांड की ओर बढ़ रही है, वहीं विपक्ष इस बात पर अडिग है कि देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा जाल से महात्मा गांधी का नाम मिटाना ग्रामीण आत्मनिर्भरता की उनकी स्थायी विरासत को खत्म करने का एक प्रयास है।