आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुँचाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं में विकास मित्रों को टैबलेट, शिक्षिका सेवकों को स्मार्टफोन, और महिलाओं के लिए रोजगार योजना शामिल हैं। इन कदमों को चुनावी लाभ के रूप में देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के विकास मित्रों को ₹25,000 की राशि दी जाएगी, जिसका उपयोग वे टैबलेट खरीदने में कर सकेंगे। इसके अलावा, शिक्षिका सेवकों को ₹10,000 की राशि दी जाएगी, जिससे वे स्मार्टफोन खरीद सकेंगे। यह कदम राज्य में शिक्षा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ₹10,000 की राशि प्रत्येक महिला को दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
विपक्षी दलों ने इन घोषणाओं को चुनावी लाभ के रूप में देखा है और आरोप लगाया है कि ये योजनाएँ केवल वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए बनाई गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में जो वादे किए थे, वे अब उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
इन योजनाओं को लेकर राज्य में चर्चा का माहौल है। कुछ लोग इन्हें सकारात्मक कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे चुनावी रणनीति के रूप में देखते हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में इन योजनाओं का कितना प्रभाव पड़ेगा, यह तो समय ही बताएगा।
