उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) द्वारा मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक जांच से पता चला है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बोली लगाने वाली तीन कंपनियों का स्वामित्व एक ही व्यक्ति, आचार्य बालकृष्ण के पास है, जो बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी और पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक हैं। यह मामला पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है, खासकर जब बोली लगाने वाली कंपनियों ने मिलीभगत-विरोधी नियमों का उल्लंघन किया है।
दिसंबर 2022 में, यूटीडीबी ने इस परियोजना के लिए एक निविदा जारी की थी, जिसमें सफल बोलीदाता को 142 एकड़ भूमि, पार्किंग, रास्ते, एक हेलीपैड, पांच लकड़ी की झोपड़ियाँ, एक कैफे और दो संग्रहालय सहित अन्य सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जानी थी। बदले में, सफल बोलीदाता को केवल 1 करोड़ रुपये का वार्षिक रियायत शुल्क देना था। जांच में पता चला है कि तीन बोलीदाताओं में से दो – प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और भरुवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड – में बालकृष्ण की 99% से अधिक हिस्सेदारी है। तीसरी कंपनी, जिसे ठेका मिला, राजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, में भी उनकी शुरुआती 25.01% हिस्सेदारी थी, जो बाद में बढ़कर 69.43% हो गई।
यह आवंटन निविदा में दिए गए स्पष्ट नियमों का उल्लंघन है, जिसमें बोली लगाने वालों को यह प्रमाणित करना होता है कि उन्होंने किसी अन्य बोलीदाता के साथ मिलकर या मिलीभगत करके बोली नहीं लगाई है।
कानूनी मुद्दे
उत्तराखंड के इस पर्यटन स्थल का नाम प्रसिद्ध सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1832 में यहां अपना घर स्थापित किया था। यह स्थान हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार दृश्यों के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमालयन दर्शन और अन्य योजनाएं शुरू की हैं। जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट परियोजना भी इसी का हिस्सा है, जिसके लिए सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 23.5 करोड़ रुपये का ऋण लिया था ताकि इसे पर्यटकों के लिए तैयार किया जा सके।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, विशेषज्ञों ने निविदा प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पारदर्शिता के विशेषज्ञ और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) के निदेशक प्रशांत भूषण ने कहा, “यह एक स्पष्ट मामला है कि बोली में मिलीभगत हुई है। जब एक ही व्यक्ति तीन अलग-अलग कंपनियों में बहुमत हिस्सेदारी रखता है, जो एक ही परियोजना के लिए बोली लगा रही हैं, तो यह सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार है। यह सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का एक क्लासिक उदाहरण है।”
दूसरी ओर, पर्यटन विभाग के साहसिक पर्यटन विंग के उप निदेशक अमित लोहानी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रक्रिया का पालन किया गया था। उन्होंने कहा, “यह एक असामान्य मामला नहीं है कि कुछ कंपनियों में अन्य कंपनियों की हिस्सेदारी है। निविदा खुली थी, और कोई भी इसमें भाग ले सकता था।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को पिछले दो वर्षों में जीएसटी के रूप में 5 करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं, जो परियोजना की सफलता को दर्शाता है।
कंपनियों का जटिल जाल और सरकार की प्रतिक्रिया
राजस एयरोस्पोर्ट्स, जिसे ठेका दिया गया था, का गठन 2013 में हुआ था। शुरुआत में, बालकृष्ण इसमें शेयरधारक नहीं थे। वे जुलाई 2018 में शेयरधारक बने। निविदा जारी होने के बाद, अक्टूबर 2023 में, बालकृष्ण से जुड़ी अन्य कंपनियों ने भी राजस में शेयर हासिल कर लिए, जिससे उनकी कुल हिस्सेदारी 69.43% हो गई। इनमें प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया, पतंजलि रिवोल्यूशन, भरुवा एग्रो सॉल्यूशन, भरुवा एग्री साइंस और फिट इंडिया ऑर्गेनिक शामिल हैं।
यह भी सामने आया है कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) ने राजस एयरोस्पोर्ट्स को एक अलग परियोजना भी प्रदान की है, जिसके तहत जॉली ग्रांट हेलीपैड से मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट तक एक शटल सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में, राजस को सरकारी हेलीपैड का उपयोग करने के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क से छूट दी गई है, जबकि अन्य निजी ऑपरेटरों से शुल्क लिया जाता है।
एक राजस एयरोस्पोर्ट्स के प्रवक्ता ने मिलीभगत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी ने “वर्षों से विविध निवेशकों से धन जुटाया है” और “यह तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है कि किसी निवेशक की निष्क्रिय शेयरधारिता को मिलीभगत के बराबर माना जाए।” प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट परियोजना एक “पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया” के माध्यम से आवंटित की गई थी और पक्षपात के कोई भी सुझाव “निराधार” हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजस एयरोस्पोर्ट्स कभी भी पतंजलि की सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं रही है।
हालांकि, यह मामला कई सवाल छोड़ता है। क्या सरकार ने इस बात की जांच की कि सभी बोलीदाताओं का स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास है? यदि हां, तो क्या इसे मिलीभगत का मामला माना गया? या फिर सरकार ने इसे केवल एक कानूनी औपचारिकता माना? जैसे-जैसे यह विवाद बढ़ता है, यह देखना बाकी है कि उत्तराखंड सरकार इन आरोपों का कैसे जवाब देती है और क्या वे अपनी निविदा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाते हैं। यह मामला भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को उजागर करता है।
