डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी निगरानी, जातीय आंकड़े भी शामिल
बजट की बड़ी मांग
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने आगामी जनगणना 2027 के लिए 14,619 करोड़ रुपये का बजट मांगा है। यह अब तक की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से उन्नत जनगणना बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, इस बार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करने की तैयारी है।
रीयल-टाइम निगरानी
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, भारत के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India) एक विशेष वेबसाइट विकसित कर रहे हैं। इस वेबसाइट के जरिए जनगणना की प्रगति पर रीयल-टाइम निगरानी की जाएगी। इससे पारदर्शिता और सटीकता दोनों सुनिश्चित होंगी।
जातीय आंकड़े भी होंगे शामिल
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जनगणना में जातीय आंकड़ों को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करने की योजना है। सूत्रों का कहना है कि यह कदम सामाजिक-आर्थिक नीतियों के लिए अहम साबित हो सकता है।
निष्कर्ष
जनगणना 2027 को लेकर सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। बजट की मंजूरी और डिजिटल प्रक्रिया का सफल क्रियान्वयन देश के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। यह न केवल आंकड़ों की सटीकता बढ़ाएगा बल्कि नीति निर्माण को भी नई दिशा देगा।
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नमस्ते, मैं सब्यसाची बिस्वास हूँ — आप मुझे सबी भी कह सकते हैं!
दिल से एक कहानीकार, मैं हर क्लिक, हर स्क्रॉल और हर नए विचार में रचनात्मकता खोजता हूँ। चाहे दिल से लिखे गए शब्दों से जुड़ाव बनाना हो, कॉफी के साथ नए विचारों पर काम करना हो, या बस आसपास की दुनिया को महसूस करना — मैं हमेशा उन कहानियों की तलाश में रहता हूँ जो असर छोड़ जाएँ।मुझे शब्दों, कला और विचारों के मेल से नई दुनिया बनाना पसंद है। जब मैं लिख नहीं रहा होता या कुछ नया सोच नहीं रहा होता, तब मुझे नई कैफ़े जगहों की खोज करना, अनायास पलों को कैमरे में कैद करना या अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए नोट्स लिखना अच्छा लगता है।
हमेशा सीखते रहना और आगे बढ़ना — यही मेरा जीवन और लेखन का मंत्र है।Connect:
