हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक विवाद तब गहरा गया जब राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार पर 1,500 करोड़ रुपये की राहत पैकेज रोकने का आरोप लगाया। नेगी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जनता को यह कहकर गुमराह कर रही है कि यह राशि पहले ही जारी कर दी गई है।
पिछले दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश को कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है — जिनमें भूस्खलन, क्लाउडबर्स्ट और अचानक आई बाढ़ शामिल हैं। इन घटनाओं में न केवल कई जानें गईं बल्कि सड़कों, घरों और कृषि भूमि को भी भारी नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने बार-बार केंद्र से पुनर्निर्माण और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए मदद की मांग की है।
पिछले वर्ष केंद्र ने 1,500 करोड़ रुपये की राहत पैकेज की घोषणा की थी। इससे प्रभावित परिवारों को उम्मीद जगी थी कि उन्हें समय पर सहायता मिलेगी। लेकिन राज्य अधिकारियों का कहना है कि यह राशि अब तक राज्य कोषागार तक नहीं पहुँची है।
शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री जगत नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है और राज्य सरकार को सीमित संसाधनों से राहत कार्य चलाना पड़ रहा है। नेगी ने कहा, “हकीकत यह है कि 1,500 करोड़ रुपये की घोषित राशि में से हिमाचल प्रदेश को अब तक एक भी रुपया नहीं मिला है। भाजपा झूठे दावे कर जनता को गुमराह कर रही है।”
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य को अपने बजट से धनराशि निकालकर राहत कार्य करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ और बढ़ गया है। “हम जनता के साथ खड़े हैं, लेकिन बिना केंद्रीय सहयोग के राज्य की वित्तीय स्थिति पर भारी असर पड़ रहा है,” उन्होंने कहा।
विपक्ष में बैठी भाजपा ने नेगी के आरोपों को खारिज कर दिया। पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को हमेशा समय पर मदद दी है, जिसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत दी गई तत्काल सहायता भी शामिल है। उनका कहना है कि बड़ी राहत राशि के हस्तांतरण से पहले आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी की जा रही हैं।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा, “केंद्र हमेशा हिमाचल के साथ खड़ा रहा है। देरी के आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और राज्य सरकार की अक्षमता से ध्यान हटाने का प्रयास है।”
आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों का मानना है कि धन जारी होने में देरी अक्सर प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नुकसान के आकलन की पुष्टि से जुड़ी होती है। लेकिन लंबे समय तक देरी होने पर सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों जैसी पुनर्निर्माण परियोजनाएँ प्रभावित होती हैं।
एक स्वतंत्र नीतिगत विश्लेषक ने कहा, “हिमाचल जैसे राज्यों में समय पर धनराशि जारी करना बेहद ज़रूरी है, जहाँ नाजुक भौगोलिक स्थिति आपदा जोखिम को और बढ़ा देती है। राजनीति से परे, राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल की ज़रूरत है।”
मामले के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आगामी उपचुनाव होने वाले हैं। राहत और पुनर्वास चुनावी बहस का संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही खुद को जनता का सबसे भरोसेमंद पक्ष साबित करने की कोशिश में हैं।
हालाँकि, स्थानीय निवासियों के लिए यह राजनीति नहीं बल्कि जीवनयापन का सवाल है। जिन परिवारों ने पिछले साल की बाढ़ में घर खोए थे, वे अब भी अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं। किसान मुआवजे में देरी को लेकर चिंतित हैं, जिससे उनकी अगली फसल प्रभावित हो सकती है।
यह विवाद भारत में आपदा राहत प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और तेज़ बनाने की ज़रूरत को उजागर करता है। जलवायु परिवर्तन के चलते जब प्राकृतिक आपदाएँ और बढ़ रही हैं, तब हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है।
विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि धन हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और खर्च की पारदर्शिता बढ़ाई जाए।
फिलहाल, केंद्र और राज्य के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं, लेकिन हिमाचल की जनता राहत राशि का इंतजार कर रही है। 1,500 करोड़ रुपये की पैकेज की रिहाई — या फिर देरी — आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और विकास दोनों पर गहरा असर डाल सकती है।
