नई दिल्ली – प्रशासनिक दक्षता और स्वच्छता के प्रति केंद्र सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता ने एक बड़ा वित्तीय मील का पत्थर हासिल किया है। जनवरी 2026 के लिए जारी ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट के 27वें संस्करण के अनुसार, सरकार ने 2021 से जनवरी 2026 के बीच स्क्रैप और कार्यालय कचरे की बिक्री के माध्यम से कुल ₹4,405.28 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा जारी यह रिपोर्ट “कचरे से कंचन” (Waste to Wealth) की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि दर्शाती है। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच केवल दो महीनों में, सरकार ने निपटान गतिविधियों से ₹200.21 करोड़ कमाए हैं।
शासन में दक्षता: लालफीताशाही में कमी
जनवरी 2026 की रिपोर्ट की एक प्रमुख विशेषता नौकरशाही की परतों (delayering) में आई भारी कमी है। अंतिम निर्णय लेने से पहले एक फाइल जितने स्तरों से गुजरती है, उनकी औसत संख्या 2021 में 7.19 थी, जो 2026 की शुरुआत में घटकर केवल 4.31 रह गई है। यह विभिन्न मंत्रालयों में निर्णय लेने की प्रक्रिया के तेज़ और सरल होने का संकेत है।
डिजिटल माध्यम को अपनाने की दर भी पूर्णता के करीब पहुंच गई है। जनवरी 2026 में बनाई गई कुल फाइलों में से 93.81% ई-फाइलें थीं, जबकि 95.29% रसीदें डिजिटल रूप से प्राप्त की गईं। विशेष रूप से, 15 मंत्रालयों और विभागों ने इस अवधि के दौरान 100% डिजिटल रसीद दर हासिल की।
पहल की सफलता पर टिप्पणी करते हुए, DARPG के सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा: “सचिवालय सुधार भारतीय शासन व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वच्छता को संस्थागत रूप देकर और लंबित मामलों को कम करके, हम न केवल मूल्यवान भौतिक स्थान खाली कर रहे हैं, बल्कि पारदर्शिता और गति की संस्कृति भी बना रहे हैं। भौतिक से डिजिटल फाइलों में संक्रमण यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक निर्णय जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित हो।”
स्थान की मुक्ति और रिकॉर्ड प्रबंधन
जनवरी 2026 में देश भर के 5,188 कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग 4.34 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थल खाली कराया गया। कोयला मंत्रालय ने 1,88,687 वर्ग फुट स्थान खाली कर इस प्रयास का नेतृत्व किया, जिसके बाद भारी उद्योग मंत्रालय का स्थान रहा।
रिकॉर्ड प्रबंधन के मामले में, सरकार ने महीने के दौरान 1.82 लाख भौतिक फाइलों की समीक्षा की, जिनमें से 81,000 से अधिक फाइलों को अनावश्यक मानकर हटा दिया गया। इस व्यवस्थित निपटान ने न केवल कार्यालयों को व्यवस्थित किया है बल्कि दर्ज किए गए भारी राजस्व में भी योगदान दिया है।
अभिनव पद्धतियां: कचरे से कला
वित्तीय लाभ से परे, रिपोर्ट रचनात्मक स्थिरता को भी दर्शाती है। कई मंत्रालयों ने बेकार सामग्री को उपयोगी फर्नीचर और कलाकृतियों में बदल दिया है। उल्लेखनीय उदाहरणों में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बैंगलोर में पैकिंग सामग्री से बेंच बनाना और रेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर “कचरे से कला” (Waste to Art) कृतियों की स्थापना शामिल है।
DARPG सुधारों की यात्रा
लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (SCDPM) 2021 में फाइलों और जन शिकायतों के बोझ को कम करने के लिए शुरू किया गया था। जो एक बार के अभियान के रूप में शुरू हुआ था, वह अब मासिक निगरानी प्रणाली में विकसित हो गया है। इसका ध्यान तीन स्तंभों पर बना हुआ है: लंबित मामलों को न्यूनतम करना, निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना और पूर्ण ई-ऑफिस कार्यान्वयन। जनवरी 2026 तक, सरकार ने 5.57 लाख से अधिक जन शिकायतों का निपटारा किया है, जो 90.41% की निपटान दर है।
