लगभग एक दशक बाद महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जो राज्य की राजनीति के लिए एक अहम मोड़ साबित होंगे। हाल के वर्षों में राजनीतिक गठबंधनों में हुए बदलावों के बाद यह चुनाव सभी प्रमुख दलों के लिए शक्ति परीक्षण साबित होंगे। नगर निगमों से लेकर जिला परिषदों तक ये चुनाव 2029 विधानसभा चुनावों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
इन चुनावों के माध्यम से शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस और राकांपा जैसी पार्टियां अपने जमीनी प्रभाव को दोबारा साबित करने की कोशिश करेंगी। मुंबई के एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार, “स्थानीय चुनाव अक्सर बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों की नींव रखते हैं। इस बार महाराष्ट्र के निकाय चुनाव यह तय करेंगे कि जनता के साथ असल जुड़ाव किस दल का है।”
स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं का दबाव लगातार बढ़ रहा है कि पार्टियां कई जगहों पर अकेले चुनाव लड़ें। हालांकि शीर्ष नेतृत्व गठबंधन को बरकरार रखने के पक्ष में है, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता मानते हैं कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने से दल की पहचान मजबूत होगी।
मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव इस प्रवृत्ति का एक प्रमुख अपवाद हो सकते हैं। बीएमसी, जो देश की सबसे धनी नगर निकाय है, शिवसेना का पारंपरिक गढ़ रही है। इसलिए बीएमसी पर नियंत्रण न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए यह चुनाव उनके गठबंधन की मजबूती का परीक्षण होंगे। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) इस चुनाव में यह साबित करना चाहती है कि विभाजन के बावजूद उसकी जमीनी पकड़ कायम है।
कांग्रेस और शरद पवार की राकांपा (एसपी) भी इन चुनावों को शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के अवसर के रूप में देख रही हैं।
इस बार मतदाता स्थानीय प्रशासन, शहरी बुनियादी ढांचे और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बीएमसी के कोविड-19 प्रबंधन, जल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था जैसे मुद्दे प्रचार के केंद्र में रहेंगे। ग्रामीण इलाकों में कृषि सहायता, रोजगार और शिक्षा बुनियादी ढांचे जैसे विषय प्राथमिक रहेंगे।
हालांकि आधिकारिक चुनाव तिथियों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन राज्यभर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। पार्टियां उम्मीदवारों की सूची पर काम कर रही हैं और रणनीतियां तय कर रही हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा और गठबंधन समीकरणों को नई परिभाषा देंगे।
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