लंबे संघर्ष के बाद समझौता, आंदोलन स्थगित
सरकार और आंदोलनकारियों में बनी सहमति
मुंबई: महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने आंदोलनकारी नेता जारंगे पाटिल की प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। इस समझौते के साथ ही आंदोलन को अस्थायी रूप से वापस लेने का ऐलान किया गया है।
जारंगे पाटिल का रुख
आंदोलन के नेता जारंगे पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार ने समुदाय के हक में ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है। पाटिल ने साफ किया कि यदि सरकार अपने वादों को समय पर लागू नहीं करती तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने और सरकार को समय देने की अपील की।
सरकार का बयान
मुख्यमंत्री फडणवीस ने ऐलान किया कि मराठा समाज के आरक्षण को लेकर सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जल्द समाधान निकाला जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि समाज के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। इस फैसले को लेकर आंदोलनकारियों में संतोष की लहर है।
निष्कर्ष
मराठा आरक्षण को लेकर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बनी यह सहमति राज्य की राजनीति में अहम मोड़ माना जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार अपने वादों को कितनी जल्दी और किस तरह अमल में लाती है।
