भाजपा विधायक की मिल को अनुदान पर विवाद

महाराष्ट्र सरकार द्वारा अकोला जिले की निलकंठ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल को ₹३६.४ करोड़ की अनुदान स्वीकृति ने राजनीतिक सौहार्द्र और नीति के बीच गहरी खाई उजागर कर दी है। यह अनुदान एक “विशेष मामले” के रूप में स्वीकृत किया गया है, जबकि राज्य के वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से विरोध जताया कि बंद मिलों को सहायता देना मौजूदा नियमों का उल्लंघन है।

भाजपा विधायक और इस मिल के उपाध्यक्ष रंधिर सावरकर ने इस फैसले का स्वागत किया, उन्होंने कहा, “तमिलनाडु की मिलों को कपास बेचने को मजबूर किसान अब राज्य के भीतर अपनी उपज बेच सकेंगे।” सावरकर, जिन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निकट माना जाता है और जो किसानों के हित के लिए सक्रिय हैं, ने यह भी बताया कि मिल के पुनरुद्धार से पश्चिमी विदर्भ में रोजगार सृजन होगा और कपास की कटाई-प्रक्रिया स्थानीय बनेगी।

लेकिन वित्त और योजना विभागों में सूत्रों ने कई आपत्तियाँ उठायीं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र की टैक्सटाइल नीति स्पष्ट रूप से बंद मिलों को सहायता प्रदान करने से मना करती है, और निलकंठ मिल को “विशेष मामला” मान लेना एक प्रेडिसेंट स्थापित कर सकता है जिससे कई ऐसी ही मिलों की मांगें होंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “जब राज्य के पास भारी कर्ज है और कई लोकलुभावन योजनाएँ चल रही हैं, तो विशेष मामलों की अनुमति से वित्तीय अनुशासन कमजोर होगा।”

यह मिल 1965 में स्थापित हुई थी, लेकिन 2008 से संचालन बंद है, यूनियन संघर्ष और वित्तीय समस्याओं के चलते। समय के साथ इसकी भूमि, उपकरण और आधारभूत संरचनाएँ बिगड़ गयी थीं। सावरकर ने कहा कि प्रबंधन ने मिल की 150 एकड़ भूमि बेचे जाने की बजाय, सरकार से मदद लेने की योजना बनाई ताकि बैंक ऋण प्राप्त हो सके और पुनरुद्धार संभव हो।

विश्लेषकों का कहना है कि इस अनुदान की समय-संगत घोषणा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विदर्भ में कपास उत्पादन पर्याप्त है, और किसान पिछले कुछ महीनों से घटती आय, बढ़ती लागत और कम समर्थन मूल्य से आक्रांत हैं। इस संदर्भ में कैबिनेट का निर्णय किसान असंतोष को शांत करने का माध्यम माना जा रहा है।

विपक्षी दलों और नीति विशेषज्ञों ने इस फैसले को “चयनात्मक पोषण” करार दिया है और स्पष्टता की मांग की है कि इस तरह किन मानदंडों पर अनुदान दिया जाएगा। एक राज्य औद्योगिक नीति विशेषज्ञ ने कहा कि निलकंठ जैसे मामलों में यदि सरकार अन्य पुनरुद्धारों में भी सहायता करना चाहती है तो नीति में संशोधन आवश्यक होगा, “लेकिन नीति परिवर्तन पारदर्शी, सुसंगत और किसी-एक को विशेष सुविधा न देने वाला होना चाहिए।”

सरकार ने फैसले की रक्षा करते हुए बताया है कि हर “विशेष मामला” कई आयामों पर विचार किया गया है: ऐतिहासिक महत्व, रोजगार सृजन की क्षमता और स्थानीय कपास अर्थव्यवस्था। उनका कहना है कि हर मामले में सख्त नीति पालन से कई क्षेत्रों का आर्थिक पुनरुद्धार प्रभावित होगा। फिर भी आलोचक चेतावनी देते हैं कि लगातार विशेष छूट से नीति सुगमता और वित्तीय संतुलन प्रभावित होगा।

पृष्ठभूमि: महाराष्ट्र की टेक्सटाइल नीति लंबे समय से यह प्रावधान करती है कि सिर्फ सक्रिय मिलों या नयी मिलों को ही पूंजी या शेयर पूंजी सहायता मिले; बंद मिलों की सहायता सामान्यतः असंभव मानी जाती रही है। पिछली सरकारों ने कई बंद सहकारी मिलों के पुनरुद्धार प्रस्तावों को वित्तीय जोखिम, संरचनात्मक गिरावट और लाभ-अस्वीकरण की अनिश्चितता के कारण खारिज किया है।

बहस तेज़ हो रही है, और सभी निगाहें इस बात पर हैं कि यह अनुदान वास्तव में मिल के सतत पुनरुद्धार की दिशा में कितना काम करेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, और क्या सरकार अन्य इलाकों में ऐसी “विशेष छूट” की अपीलों को खारिज कर सकेगी। परिणाम न सिर्फ औद्योगिक नीति को प्रभावित करेंगे बल्कि विदर्भ व अन्य किसान-प्रधान इलाकों में चुनावी भावनाएँ भी आकार लेंगी।