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केजरीवाल के अरेस्ट पर अमेरिकी टिप्पणी से नाराज भारत, घरेलू मामलों में विदेशी दखल कितना जायज, क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ? – राजनीति गुरु

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तारी की गई। इस मामले में अमेरिका ने भारत के रुख को जानकर बयान जारी किया है, कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

भारत ने अमेरिका के बयान का खंडन किया है, कहा कि कानूनी कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन्स चार्टर के आर्टिकल 51 में समानता की बात है, सुझाव दिया गया है कि देशों को एक-दूसरे के भूतकालिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

यूएन के चार्टर में रोकटोक के तरीकों का विवरण दिया गया है, सैन्य हस्तक्षेप को सीमित एवं अत्यावश्यक माना गया है। भारत-अमेरिका के बीच मसले पर विचार किया जा रहा है, दोनों देशों के बीच संरक्षित संबंधों की महत्वपूर्णता पर भी चर्चा की जा रही है।

इस मामले में भारतीय सरकार ने अमेरिका के बयान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि देश की सुविधा के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई पर भारत को हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है।

आम राय यह है कि दोनों देशों के बीच संरक्षित संबंधों को मजबूत करने के लिए मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और विवाद को शांतिपूर्ण रास्ते से हल किया जाना चाहिए।

राजनीति गुरु की सूचना के अनुसार, इस मामले में सरकारों के बीच उचित समझौता करने की भी आवश्यकता है ताकि दोनों देशों के बीच आतंकवाद और भारत-पाकिस्तान के मसलों को लेकर किसी भी तरह की तनाव को दूर किया जा सके।