दलालों और अनधिकृत एजेंटों द्वारा अपनी आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है। 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी, नई नीति के तहत, आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप के माध्यम से आरक्षित सामान्य टिकट बुक करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। यह एक बड़ा कदम है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण प्रणाली का लाभ सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से वास्तविक, व्यक्तिगत यात्रियों को मिले।
यह नया निर्देश एक ऐसे ही उपाय का विस्तार है, जो 1 जुलाई, 2025 से तत्काल बुकिंग के लिए लागू है। सामान्य आरक्षण के लिए ‘तत्काल-जैसी’ बुकिंग विंडो बनाकर, रेलवे का लक्ष्य उन सामान्य यात्रियों के लिए समान अवसर प्रदान करना है, जिन्हें अक्सर लोकप्रिय मार्गों और व्यस्त मौसमों में टिकट सुरक्षित करने में कठिनाई होती है।
रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, जिन्होंने अपनी पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध किया, कहा, “यह नीति तत्काल टिकटों के लिए आधार अनिवार्यता के सकारात्मक प्रभाव का सीधा परिणाम है। यह बेईमान तत्वों द्वारा थोक बुकिंग को रोकने का एक सिद्ध मॉडल है। हमारा लक्ष्य हर यात्री के लिए प्रणाली को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है।”
इस कदम से ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, खासकर त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में जब टिकटों की मांग सबसे अधिक होती है। जबकि नया नियम विशेष रूप से आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होता है, कंप्यूटरीकृत पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) काउंटरों के माध्यम से आरक्षित सामान्य टिकट बुक करने की मौजूदा प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा, अधिकृत रेलवे टिकट एजेंटों पर 10 मिनट की रोक भी जारी रहेगी, जो उन्हें पहले दिन टिकट बुक करने से रोकती है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा।
यात्रियों के लिए, नए नियम का मतलब है कि उन्हें शुरुआती बुकिंग विंडो के दौरान महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आईआरसीटीसी खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक करना होगा। बिना आधार से जुड़े खाते वाले यात्री अभी भी टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन पहले 15 मिनट बीत जाने के बाद ही। रेलवे ने यात्रियों से इस प्रमाणीकरण प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया है ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके और एक सुगम बुकिंग अनुभव सुनिश्चित हो सके। यह कदम न केवल बुकिंग प्रक्रिया की सुरक्षा बढ़ाता है, बल्कि वास्तविक यात्रियों को भी प्राथमिकता देता है, जिससे प्रभावी रूप से ट्रेन टिकटों के काले बाजार को खत्म किया जा सके। मंत्रालय का मानना है कि यह उपाय सभी के लिए रेल यात्रा तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने में एक बड़ा बदलाव लाएगा।
