अति पिछड़ों, अति दलितों को आरक्षण देगी यूपी सरकार !

यूपी के उपचुनाव में मिली करारी हार और मिशन 2019 को ध्यान में रखते हुए सूबे की सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब आरक्षण कार्ड के जरिए पिछड़ों और दलितों को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण सुविधा को समाप्त नहीं किया गया है और जरूरत पड़ने पर सरकार अति पिछड़ों तथा अति दलितों के लिये भी आरक्षण के बारे में विचार कर सकती है। योगी ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार विकास से वंचित हर दलित और गरीब का ख्याल रखेगी, क्योंकि आजादी के बाद उन्हें मुख्यधारा में लाने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि इसी बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टियां सपा और बसपा के वोट बैंक में भी सेंध लगाने का प्रयास करेंगे।

सदन में उन्होंने कहा कि हम बिना किसी भेदभाव के रोजगार देंगे। पूर्व में लेन-देन हुआ करता था। क्या कोई राज्य लोक सेवा आयोग की नौकरी के लिये 40 से 60 लाख रुपये लिये जाने के बारे में सोच सकता है? जांच रिपोर्ट आने दीजिये, जो भी दोषी होगा वह जेल जाएगा और उनकी सम्पत्ति कुर्क की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस महीने 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारेगी। अगले तीन साल के दौरान 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा अगर सभी निवेश परियोजनाएं जमीन पर उतरीं तो इससे 35 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी।

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