सरकार ने चुनाव लड़ने के अधिकार का हनन कियाः JDU

झारखंड में 34 नगर निकायों के होने वाले चुनावों को लेकर गहमागहमी है लेकिन कुछ दलों में मायूसी छाई हुई है क्योंकि उनकी पार्टियां चुनाव में हिस्सी नहीं ले सकतीं। रांची महानगर जदयू अध्यक्ष संजय सहाय और प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता श्रवण कुमार ने कहा है कि जिस प्रकार राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं वह ठीक नहीं है लेकिन उसका अनुपालन करना राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है। इस आधार पर झारखंड के स्थानीय निकाय चुनाव मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष में जदयू को उनका चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गलत नीति नियम बनाए जाने की वजह से पार्टी झारखंड में निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएगी। काफी लंबे समय से पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार थी। लेकिन राज्य सरकार के नियम निर्धारण के कारण पार्टी चुनाव लड़ने से वंचित रह गई। इससे सभी जिलों में पार्टी कार्यकर्त्ताओं में काफी मायूसी है। सरकार की इस चुनाव संशोधन का जनता दल यूनाईटेड निंदा करती है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार ने जदयू सहित कई अन्य दलों को चुनाव लड़ने के अधिकार का हनन किया है। कहा सभी दलों के हितों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार को नियम बनना चाहिए था।

बता दें कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो और प्रदेश संगठन सह प्रभारी अरूण कुमार ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार द्वारा नगर निगम एंव निकाय चुनाव 2012 में संशोधन कर चुनाव लड़ने के लिए जो नियम बनाया है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय पार्टी एंव क्षेत्रीय पार्टी को ही उनका चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा और अन्य पार्टियों को उनका चुनाव चिन्ह् नहीं आवंटित किया जाएगा। उसी आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग वर्तमान में चुनाव कराने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

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