मणिपुर पर चर्चा के लिए विपक्ष का हंगामा जारी
राज्यसभा में मणिपुर पर व्यापक चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा है। विपक्षी सासंदों ने इस मामले पर नियम 267 के तहत व्यापक चर्चा की मांग की थी। इसके बाद राज्यसभा के सभापति ने इस चर्चा के डिस्कशन को मंजूरी दी। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा और उसके बाद उपराष्ट्रपति ने आज दोपहर 2:30 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया।
विपक्ष दल मणिपुर के मामले पर चर्चा को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में रोजाना नोटिस दे रहे हैं। इसके विपरीत सरकार पर इस मामले की चर्चा के लिए भी घेराबंदी है। लेकिन विपक्ष नियम 267 के तहत लंबी चर्चा की मांग कर रहा है। नियम 267 के अनुसार कोई भी सदस्य दिनभर के सूचीबद्ध एजेंडे को रोकते हुए सार्वजनिक महत्व के जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस प्रस्तुत कर सकता है। रूल 267 का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर बहस के लिए सभी कामों को रोक दिया जाता है।
इसके विपरीत विपक्ष का कहना है कि इस मामले पर रूल 176 के तहत चर्चा होनी चाहिए। रूल 176 किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है, जो ढाई घंटे से अधिक नहीं हो सकती है।
सर्कार सदनों में आज कोई भी निर्णय नहीं ले सकेगी
मणिपुर मुद्दे को लेकर राज्यसभा में हंगामा जारी है। विपक्ष का कहना है कि इस मामले पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार लंबी चर्चा के लिए तैयार है। इसकी वजह से उपराष्ट्रपति द्वारा सदन को स्थगित कर दिया गया है। इससे एक बार फिर विपक्ष की चर्चा और सरकार की चर्चा में टकराव हो गया है। अब सरकार सदन में कोई भी निर्णय नहीं ले सकेगी।
विपक्ष का मामले पर इस तरह का हंगामा शायद पहली बार देखने को मिल रहा है। जबकि सरकार चाहती है कि इस मामले के लिए रूल 267 के तहत व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
सांसद कहते हैं, दुनिया जानना चाहती है मणिपुर के मुद्दे के बारे में
विपक्ष के सांसदों ने कहा है कि मणिपुर मुद्दे को लेकर दुनिया जानना चाहती है। मणिपुर के मुद्दे पर नोटिस देने की मांग की जा रही है और इसमें विशेषता है। इस चर्चा के तहत देश को मणिपुर के मुद्दे की वास्तविकता और उससे जुड़े ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलू को समझने का मौका मिलेगा। मणिपुर देश में समर्थन प्राप्त कर सकता है।
मणिपुर का मुद्दा बहुत गंभीर है। इस मामले के बारे में सभी पक्षों को विचार करना चाहिए। तभी यह समस्या हल हो सकेगी। विपक्ष और सरकार के बीच तालमेल, वाद-विवाद से बेहतर होगा कि दोनों पक्ष समझदारी दिखाएं और मणिपुर के मुद्दे को हल करने के लिए सूचना दें।
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