, AIIMS के डॉक्टरों ने बताया कि भ्रूण के पैदा होने की संभावना है और सप्ताह के 26 में प्रेग्नेंट महिला के अबॉर्शन के लिए महिला ने याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई और उन्होंने दो बच्चों की मां बनने की अपील करते हुए अबॉर्शन प्रोसेस रोकने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ऐसा करने की आवश्यकता समझते हुए नई बेंच का गठन कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की याचिका से जुड़े मामले पर अपना निर्णय सुनाया है। इस मामले में महिला 26 सप्ताह की गर्भवती है और उन्होंने अपने गर्भ का द्विपुत्र नहीं चाहिए था। इसके लिए उन्होंने अबॉर्शन के लिए याचिका दायर की थी। मगर AIIMS के डॉक्टरों ने इस मामले में कहा कि उनकी मान्यता के आधार पर भ्रूण के पैदा होने की संभावना है।
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है और कोर्ट ने डॉक्टरों को अबॉर्शन प्रोसेस रोकने का निर्देश भी दिया है। महिला ने याचिका में दो बच्चों की मां बनने की अपील भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सुनी और ऐसे निर्णय का दिया है कि गर्भवती महिला की योग्यता को मान्यता नहीं दी गई है।
इस निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की नई बेंच का गठन किया है। यह नई बेंच सभी पक्षों की सुनवाई करके मामले का निर्णय लेगी। इससे पहले की सुनवाई में यह निर्णय सुनाया गया था, बेंच ने समय आगर का आवश्यकता का आरोप लगाते हुए यह हक दिया है कि इस मामले की पूरी विचारधारा सुनी जाए।
जैसा कि हम जानते हैं, इस मामले में 26 सप्ताह की प्रेग्नेंट महिला द्वारा दायर की गई याचिका के अबॉर्शन के लिए AIIMS के डॉक्टरों ने भ्रूण के पैदा होने की संभावना का खुलासा किया है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को अबॉर्शन प्रोसेस रोकने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अदालती सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन भी किया है।
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