जिनके पास सबूत हैं उनके भी नाम लिस्ट से काटे गएः सपा

असम में एनआरसी द्वारा जारी लिस्ट में 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार 677 लोगों को वैध नागरिक और करीब 40 लाख लोगों अवैध बताए जाने के साथ ही पूरे देश में सियासत गरमा गई है। संसद के मॉनसून सत्र में आज भी ये मुद्दा गरमाया रहा।
इस मुद्दे पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने चर्चा के दौरान कहा कि ऐसी चर्चा है कि जिनके पास सबूत हैं उनके भी नाम लिस्ट से काटे गए हैं। यादव ने कहा कि संविधान के मुताबिक किसी को भी देश के किसी भी हिस्से में रहने का मौलिक अधिकार है जबकि लिस्ट में से बिहार, यूपी, हिन्दू, मुसलमान सभी के नाम काटे गए हैं, वो अब कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में अगर किसी का नाम काट दिया जाएगा तो वह कहां जाएगा, क्योंकि वह कोई विदेशी तो है नहीं। असम की सरकार हो चाहे केंद्र की, इसे किसी भी रूप में राजनीति के मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यह मानव अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है और न्यायसंगत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
वहीं इस मुद्दे पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि यह केंद्र की 'बांटो और राज करो' नीति का हिस्सा है। इस पर स्पीकर ने कहा कि गृहमंत्री बयान दे चुके हैं और आगे यह मुद्दा सदन में नहीं उठाना चाहिए।

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