जिनके लिस्ट में नाम नहीं उनके खिलाफ न हो दंडात्मक कार्रवाईःSC

असम में एनआरसी द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 40 लाख लोगों को अवैध माना गया है, इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआरसी में जिन लोगों के नाम नहीं हैं उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाये क्योंकि अभी यह सिर्फ मसौदा ही है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 16 अगस्त से पहले मानक संचालन प्रक्रिया मंजूरी के लिए पेश करने का निर्देश देते हुये कहा कि सूची से बाहर रखे गये लोगों को अपने दावे पेश करने के लिए पूरा मौका दिया जाना चाहिए।
बता दें कि सोमवार को जैसे ही एनआरसी का अंतिम लिस्ट जारी किया गया। इसके बाद पूरे देश में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट सहित अन्य दलों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही इसमें संशोधन लाने के लिए एक विधेयक की मांग किया जाने लगा।
बहरहाल, इस मामले पर सोमवार को लोकसभा में बोलते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि इसको को लेकर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जो देश के नागरिक हैं वे दस्तावेज देकर आवेदन कर सकते हैं।

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