झारखंड सरकार भी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कसेगी नकेल !

असम में एनआरसी द्वारा 40 लाख लोगों का नाम लिस्ट में नहीं आने की वजह से पूरे देश में राजनीति शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि झारखंड में भी संथाल परगना क्षेत्र से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने पूर्व में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय से एनआरसी द्वारा लिस्ट तैयार करने का आग्रह किया है। इस संबंध में गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने कहा कि महानिबंधक जनगणना को भी झारखंड में इसके लिए जनगणना कराने का आग्रह किया गया है।
इसलिए असम की तरह सूबे में भी एनआरसी बनाने का काम शुरू हो सकता है। झारखंड में एनआरसी के तहत ही संबंधित जिलों में अध्ययन कर अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार के कुछ अधिकारी इसका अध्ययन भी कर रहे हैं।
बता दें कि राज्य के चार जिले जहां बांग्लादेशियों के अवैध तरीके से घुसपैठ करने की जानकारी है। वहीं कुछ इलाकों में बड़े स्तर पर अवैध कारोबार फल-फूल रहे हैं।

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