झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में आरक्षण का अनुपालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए आदिवासी छात्र संघ समेत कई आदिवासी-मूलवासी संगठनों की ओर से गुरुवार को एकदिवसीय रांची बंद का कुछ हिस्सों में मिलाजुला असर देखने को मिला। वहीं कुछ इलाके में बंद बेअसर रहा। इस दौरान बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे कई कार्यकर्त्ताओं को हिरासत में ले लिया गया और कैंप जेल ले जाया गया।
राजधानी रांची के बिरसा चौक, हिनू, डोरंडा और एजी मोड़ इलाके में बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान अन्य दिनों की तरह खुले रहे। स्कूल बसों समेत अन्य वाहनों का परिचालन भी सामान्य रहा। एहतियातन कई जगहों पर सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गयी थी। बहु बाजार चौक के निकट से पुलिस ने कई बंद समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बंद समर्थकों में आदिवासी-मूलवासी संघ के अध्यक्ष राजू महतो, गणेश दास, निर्मल कुमार, निशांत तिर्की समेत कई कार्यकर्त्ता शामिल थे। आदिवासी हॉस्टल के निकट से भी पुलिस ने बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को गिरफ्तार कर कैंप जेल भेज दिया।
बंद को लेकर रांची में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये थे। रांची को 9 जोन में बांटकर 100 दंडाधिकारियों और 700 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गयी थी। हर प्रमुख चौक-चौराहे पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति के साथ ही अग्निशमन वाहन, वज्रवाहन, रैफ और महिला पुलिस बल की तैनाती की गयी थी। वरीय पुलिस अधीक्षक कुलदीप द्विवेदी खुद सुरक्षा तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे थे।
गौरतलब है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए आदिवासी व मूलवासी संगठनों ने बंद बुलाया था। बंद के दौरान सभी आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखने का एलान किया गया था। आदिवासी छात्र संगठनों के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्तियों में आरक्षण का अनुपालन नहीं होता है, तो पूरे राज्य में उग्र आंदोलन होगा़।
जेपीएससी ने स्पष्ट किया है कि छठी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट सरकार और हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जारी किया गया है। संशोधित रिजल्ट स्क्रीनिंग के आधार पर जारी किया गया है। नियमानुसार इसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। सरकार की नियमावली के आधार पर मुख्य परीक्षा में ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। आयोग इसे पालन करेगा।