सुप्रीम कोर्ट से शरद को झटका, सैलरी, अलाउंस पर रोक

सुप्रीम कोर्ट से शरद यादव को राहत के साथ-साथ झटका भी लगा है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाइकोर्ट के ऑर्डर में कुछ संशोधन करते हुए साफ किया कि शरद अब सैलरी नहीं ले सकेंगे और साथ ही उन्हें किसी तरह का अलाउंस, हवाई और रेल टिकट जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी. हालांकि, राज्यसभा में चल रहे अयोग्यता के मामले की सुनवाई तक शरद यादव वह बंगला रख सकते हैं. जदयू से तकरार के बाद अपनी राज्यसभा सदस्यता जाने के खिलाफ शरद यादव ने पिछले साल दिल्ली हाइकोर्ट का रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर भी जल्दी सुनवाई करने को कहा है.

जेडी(यू) के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. यह याचिका जेडी(यू) के पूर्व नेता शरद यादव को लुटियंस दिल्ली के तुगलक रोड बंगला को खाली करवाने के लिए थी. शरद यादव और उनके साथ अली अनवर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करने के बाद राज्यसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. दोनों नेता जेडी(यू) द्वारा बीजेपी से हाथ मिलाने पर नाराज थे. दोनों ने जदयू से बगावत कर दी थी.

रामचंद्र प्रसाद सिंह ने दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, दिल्ली हाइकोर्ट ने अयोग्यता के मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए उन्हें उच्च सदन से अयोग्यता के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसले किए जाने तक आधिकरिक आवास में रहने की इजाजत दी थी. उच्च न्यायालय ने यादव को भत्ते और अतिरिक्त सुविधाएं ग्रहण करने की भी इजाजत दी थी.

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