गरीब सवर्णों को भी सरकारी नौकरी में मिले 15% आरक्षणः रामविलास

देश भर में छिड़े आरक्षण की बहस के बीच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए और प्रोन्नति में आरक्षण मिलनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है तो, हमलोग इंडियन ज्यूजिशियल सर्विस के गठन के पक्ष में हैं। इसके साथ ही उन्होंने दलितों के हित में उठाए जा रहे केंद्र सरकार के कार्यों के बारे में बोलते हुए कहा कि एनडीए की सरकार दलितों के साथ है और हमारी सरकार ने जितना दलितों के लिए सोचा है उतना अब तक किसी भी सरकार ने नहीं सोचा है। इस मौके पर उन्होंने सपा पर आरोप लगाया है कि प्रोन्नति में आरक्षण का मामला उनकी वजह से लटका है। एनडीए सरकार प्रोन्नति में आरक्षण को जारी रखेगी।

बता दें कि इन दिनों आरक्षण का मुद्दा देशभर में जोर-शोर से उठाया जा रहा है। विपक्ष इसके लेकर एनडीए सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं कोशिश की जा रही है कि सरकार की दलित विरोधी छवि बनायी जाए।

बता दें कि हाल ही में पूरे देश में दलित संगठनों द्वारा भारत बंद बुलाया गया था जिसके बाद सवर्णों की ओर से भी आरक्षण की मांग शुरू हो गई।
देखा जाय तो मिशन 2019 में जुटी बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर घिरने लगी है। इसलिए एनडीए सरकार पर इन मुद्दों को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार दलितों और सवर्णों को साथ लेकर चलना चाहती है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जहां दलितों के आरक्षण को जारी रखने की बात कह रहे हैं। वहीं, अब वह गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिलवाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी में 15 फीसदी आरक्षण देने की मांग की है।

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