मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि गांव, गरीब और किसान का उत्थान ही सरकार की प्राथमिकता रही है। आज सरकार के 3 वर्ष पूरे हुये हैं। इन तीन साल में विकास की सुदृढ़ नींव रखी गई है और न्यू झारखण्ड के निर्माण की शुरुआत हो गई है। 14 साल राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्य अपेक्षा के अनुरूप विकास नहीं कर पाया। लेकिन इस सरकार के बनने के बाद राज्य की स्थिति बदली है। इन तीन वर्षों में इस सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींची है। सरकार मिशन और विजन के साथ कार्य कर रही है और इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। योजनाओं को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता रही है। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कही।
उन्होंने कहा कि राज्य में जून 2018 तक 50 हजार सरकारी पदों पर नियुक्ति की जायेंगी। अब तक एक लाख से ज्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं। इनमें 95 प्रतिशत स्थानीय निवासियों को ही नौकरी मिली है। राज्य से बेरोजगारी को दूर करना ही सरकार का लक्ष्य है। रोजगार सृजन के लिये सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्यम बोर्ड, जोहार योजना एवं तेजस्वनी योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की गई है। इन योजनाओं को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, पिछड़ा आदि विकास एवं समाज के मुख्य धारा में लाना है। जोहार योजना के तहत अदिवासी गरीब परिवारों के लोगों को सरकार 4 लाख रूपये का लोन उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया। वर्ष 2018 संकल्प सिद्धि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने हेतु दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। जन भागीदारी से ही नया भारत-नया झारखण्ड के मिशन को पूरा किया जा सकता है। भारत गांवों का देश है भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों के विकास के लिये प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी राज्य विकसित होगा। गांव में रोजगार के साधन को बढ़ाने पर जोर लगाना होगा। सरकार की योजनाओं को गांव में बैठकर, गांव के लोगों के बीच जाकर लागू कराना होगा। इसकी शुरूआत सरकार द्वारा योजना बनाओ अभियान और बजट संगोष्ठी के माध्यम से की गई है। कोई भी विकासात्मक कार्य ग्रामीणों के बीच जाकर उनके इच्छा और सुविधा के अनुरूप ही करना सरकार की प्राथमिकता है। पंचायत सचिवालय का गठन भी इसी उद्देश्य का अंग है। आने वाले बजट में भी गांव के विकास के प्रति सरकार का ध्यान है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 3 वर्षों के कार्यकाल में इस सरकार पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं है बेदाग एवं भ्रष्टाचारमुक्त शासन देने का प्रयास सफल रहा है। कानून के ऊपर कोई नहीं है। सभी कार्य कानून के दायरे में ही किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि झारखण्ड के पुलिस विभाग ने भी अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का 40 प्रतिशत प्राकृतिक संपदा झारखण्ड में है। राज्य में मेहनतकश मानव संपदा भी है। लेकिन 14 वर्ष राजनीतिक अस्थिरता के कारण कुछ कमियां और खामियां रही जिस वजह से विकसित होने में असफल रहा है। लेकिन अब स्थिति बदली है। नीयत और नीति भी बदली है। आने वाले दो वर्ष में झारखण्ड विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा। राज्य में निवेश के लिये अनुकूल माहौल बना है। निवेशकों ने झारखण्ड को निवेश के लिये आदर्श राज्य के रूप में चुना है। आने वाले एक वर्ष में छोटे-बडें कई उद्योग जमीनी स्तर पर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। उद्योगों के शुरू होने से राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का भी सृजन होगा। तीन-चार लाख मैनपावर की आवश्यकता तो सिर्फ टेक्सटाईल के क्षेत्र में ही होंगे। इसको देखते हुये सरकार ने कौशल विकास के तहत बेरोजगार युवक-युवतियों को वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का कार्य भी कर रही है। इससे उन्हें अपने राज्य में ही रोजगार प्राप्त होगा। पलायन की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार राज्य की सवा तीन करोड़ जनता की अपेक्षा एवं आकांक्षाओं के प्रति जवाबदेह बनेगी। जनहित में कानून को सरल किया जायेगा। व्यवस्था को व्यवस्थित करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि नही रहा है। मैं जेपी आंदोलन का उपज हूं। सेवा के तीन साल मैंने झारखण्ड की जनता को समर्पित किया है। आगे भी करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि राज्य के तीव्र विकास में लोकतंत्र के चैथे स्तम्भ के रूप में मीडिया का अहम योगदान है। मीडिया सकारात्मक आलोचना करे और विकास में अपना योगदान दे।
