विपक्ष के चौतरफा हमलों को झेल रही केंद्र सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि है कि सरकार एससी एसटी एक्ट को हर हाल मजबूत करने का काम कर रही है। संविधान ने जो आरक्षण के अधिकार दिए हैं उसे कोई किसी भी कीमत पर छीन नहीं सकता। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 1989 में आए एससी- एसटी एक्ट को 2015 में और मजबूत करने का काम किया है।
इस मौके पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संविधान में लिखा है उन्हीं दलितों को आरक्षण मिलेगा जो हिन्दू, बौद्ध या सिख धर्म को मानते हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में भारत सरकार कहीं पार्टी नहीं थी। जब कोर्ट का फैसला आया तो तो हमने तुरंत पीटीशन दाखिल किया।
आगे उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान सिर्फ दलित हिंदुओं के लिए है। हिंदू बौद्ध और सिखों को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। जो दलित मुस्लिम व ईसाई की बात कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि दूसरे धर्मों के लोगों को यह अधिकार नहीं। यदि उन्हें यह अधिकार मिला तो यह दलितों की हकमारी होगी। केंद्र सरकार किसी सूरत में एससी-एसटी के अधिकारों की हकमारी नहीं होने देगी।
