मंत्री सीपी सिंह सहित BJP के चार नेता बरी

रांची के तत्कालीन एसडीओ सहित पांच पुलिसकर्मियों की गवाही अदालत में दर्ज नहीं होने का फायदा नगर विकास मंत्री सीपी सिंह सहित चार बीजेपी नेताओं को मिला। न्यायिक दंडाधिकारी रेमी प्रफुल बा की अदालत ने नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ, अजय मारू और गामा सिंह को मंगलवार को बरी कर दिया।

पिछले दिनों अभियुक्तों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने बहस के साथ फैसले की तिथि निर्धारित की थी। बीजेपी नेताओं की ओर से वकील रणविजय सिंह ने अदालत में पैरवी की। बहस के दौरान उन्होंने अदालत में बताया कि इनलोगों के खिलाफ 22 मई 2008 को गोंदा थाना कांड संख्या 81/08 का केस हुआ। अभियोजन की ओर से गवाही हुई। लेकिन सभी ने कहा था कि भीड़ हुई थी इस दौरान पुलिस के घायल होने की बात कही गई थी, लेकिन किसी का नाम नहीं बताया गया, वहीं किसी को नहीं पहचानने की बात भी गवाह कहे थे।

अभियोजन की ओर से पुष्पा सिन्हा ने बहस की। उन्होंने बताया कि नगर विकास मंत्री से जुड़े मामले में सूचक, आईओ से लेकर गोंदा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी गवाही देने अदालत में नहीं पहुंचे। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी उमेश प्रसाद सिंह ने भी गवाही नहीं दी। इसके अलावा अनुसंधान पदाधिकारी सिद्धनाथ दुबे, गोंदा के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद सिंह, रांची के तत्कालीन एसडीओ मनोज कुमार, तत्कालीन इंस्पेक्टर बीएल मिश्रा भी अदालत में गवाही देने नहीं पहुंचे। अदालत में मात्र तत्कालीन मजिस्ट्रेट अखौरी शशांक सिंह, के रवि कुमार और तत्कालीन सिटी डीएसपी महेश राम पासवान की गवाही अदालत में दर्ज की गई लेकिन ये भी घटना को प्रूफ नहीं कर सके। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने लंच टाइम के बाद फैसला के लिए समय निर्धारित किया। लंच के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी को बरी कर दिया। फैसला सुनने को लेकर उक्त सभी अभियुक्त अदालत में सशरीर हाजिर हुए थे।

ज्ञात हो कि मंत्री सीपी सिंह सहित अन्य अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के आवास का घेराव करने के दौरान नाजायज मजमा लगाने, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने, सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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