मिड-डे मील: SC ने झारखंड पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने मिड-डे मील योजना में अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने पर झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इन राज्यों की सरकारों को मिड-डे मील योजना के क्रियान्वयन और स्वच्छता की निगरानी के लिए चार्ट के साथ ऑनलाइन लिंक बनाने में विफल रहने पर यह दंड दिया है। यह राशि उन्हें चार सप्ताह में सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक सेवा प्राधिकरण में जमा करानी होगी। मामले की अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी।
जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने इस बात पर गहरा एतराज जतायी कि चूक करने वाले इन तीन राज्यों ने अब तक इस संबंध में सुप्रीमो कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है।
पीठ ने कहा, ‘इन तीन राज्यों की चूक के मद्देनजर इन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इस राशि को जुवेनाइल जस्टिस से जुड़े मुद्दों में इस्तेमाल के लिए चार सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किया जाये। ’ याचिकाकर्ता की ओर से मौजूद वकील ने पीठ से कहा कि कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने वेबसाइट पर अलग लिंक नहीं दिया है, जबकि ऐसा न्यायालय के निर्देशों की शर्तों के अनुसार करना था और उन्होंने कोई चार्ट नहीं भरा है।
पीठ ने कहा, ‘अन्य चूक करने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अरुणाचल प्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली और पुडुचेरी शामिल हैं। फिलहाल हम इन राज्यों पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये राज्य समय-समय पर इस अदालत द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे।’

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