2जी केसः कोर्ट के इस फैसले को सर्टिफिकेट न समझें- जेटली

2जी घोटाले मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके राज्यसभा सांसद कनिमोई समेत 17 आरोपियों को बरी कर दिया जिसका बरी हुए नेताओं समेत कांग्रेस के नेताओं ने भी स्वागत किया. पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि खराब नीयत से आरोप लगाए गए थे और ये सारे आरोप राजनीतिक प्रोपेगेंडा था.

वहीं, सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि 2जी पर फैसले को कांग्रेस सम्मान के तमगे की भांति ले रही है, लेकिन उसकी शून्य राजस्व घाटे का सिद्धांत तभी गलत साबित हो गया था जब उच्चतम न्यायालय ने स्पेक्ट्रम आवंटन रद्द कर दिया था.

उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले को सर्टिफिकेट न समझें उन्होंने कहा कि 2007-08 स्पेक्ट्रम आवंटन का आधार उस वक्त की बाजार कीमतों के आधार पर नहीं दिया गया था उस समय की यूपीए सरकार ने 2001 की कीमतों के आधार पर लाइसेंस आवंटित किए. आवंटन नीलामी के जरिए नहीं बल्कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया.

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