राज्य में निवेश को लेकर सरकार उद्योगपतियों से सीधा संवाद कर रही है. राज्य में मौजूद संसाधनों से लेकर उद्योग नीति तक की जानकारी दी जा रही है. राज्य सरकार निवेशकों के लिए हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.
इस क्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कोलकाता में आयोजित ABP इनिशिएटिव की ओर से आयोजित इंफोकॉम 2017 के 'बिहार सत्र' को संबोधित करते हुए आईटी क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों, निवेशकों से बिहार में पूंजी निवेश करने की अपील की है. कहा है कि बिहार की नई आईटी प्रोत्साहन नीति के तहत निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन व लैंड यूज कन्वर्जन फी से मुक्त कर दिया गया है.
उत्पादन शुरू होने के बाद निवेशकों को बैंक लोन पर 10 फ़ीसदी ब्याज अनुदान मिलेगा जिसकी अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपए तक है. इसके अलावा स्वीकृत परियोजना लागत के 125 फीसदी, राज्य जीएसटी का उन्हें पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा.
साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पटना के डाकबंगला इलाके के एक एकड़ में आईटी टॉवर, पटना के नजदीकी बिहटा में 25 एकड़ में आईटी पार्क और राजगीर में 106 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी सिटी का निर्माण प्रस्तावित है इससे लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा.
