सरकार की नीतियां जनविरोधी, होगी निर्णायक लड़ाई: हेमंत

नेता प्रतिपक्ष और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार लगातार जनविरोधी नीतियां ला रही है। अगर विपक्ष सदन में इन मामलों को नहीं उठायेगा तो कहां रखेगा। उन्होंने कहा कि यदि सदन नहीं चलने के लिए झामुमो ही जिम्मेवार है तो सभी झामुमो सदस्यों को तीन दिनों के इस सत्र से बाहर कर दें।

कार्यस्थगन मामले पर अपनी टिप्पणी देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विपक्ष को शालीनता से सवाल पूछने को कहा है। तो क्या विपक्ष रो-रो कर सरकार से सवाल करें। उन्होंने कहा कि सदन में वैसे मुद्दे जिससे यहां की जनता प्रभावित हो रही है, यहां की जल, जंगल, जमीन प्रभावित हो रही हैं, कोल बेरिंग एक्ट, लीज पर पट्टा देने का मुद्दा, अन्य तरीके से सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण करने का मुद्दा आदि कई ऐसे मुद्दे है जो सदन में उठाने का काम विपक्ष करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सदन से लेकर सड़क तक इन मुद्दों का विरोध जारी रहेगा। अडाणी पावर को 150 से अधिक एकड़ की जमीन दे दी गयी, अनगड़ा में एक संस्था को मात्र एक रुपए में कई एकड़ जमीन दे दिया गया। सरकार बताए कि यह उनकी अपनी जमीन है या इस जमीन को किसी और राज्य से लाकर उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। सरकार बंदोबस्ती जमीन, जमाबंदी जमीन को लैंड बैंक से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हिडन एजेंडे को लाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सदन के अंदर सवाल जवाब से बच रही है।

नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने नगर इकाई चुनाव के मामले पर सरकार के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि यह चुनाव अब दलीय आधार पर होगा। लेकिन यह फैसला लेने से पहले सरकार को सदन में यह मुद्दा लाना चाहिए था। बावजूद इसके राज्य सरकार ने नियम में ही बदलाव कर दिया है। अब दो दिन का सत्र बचा है। ऐसे में यह मुद्दा सदन में नहीं आ सकेगा और फिर सरकार इस एक्ट को अध्यादेश के माध्यम से पास कर देगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता पर अपने नियम और कानून थोपने का काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड का पैसा गुजरात सहित भारतीय जनता पार्टी शासित कई अन्य राज्यों में चुनावी लड़ाई को जीतने के लिए किया जा रहा है। नोटबंदी से पहले भाजपा ने कई गुना दाम देकर देशभर में पार्टी कार्यालय के नाम पर जमीन खरीदी और अब झारखंड में भी पार्टी कार्यालय के लिए जमीन खरीदने की बात पर विचार किया जा रहा है। इसमें भी पार्टी सरकारी मद का दुरुपयोग करेगी ऐसा लगता है।

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *