सीएनटी-एसपीटी एक्ट से छेड़छाड़ न करे झारखंड सरकारः नीतीश कुमार

जनता दल युनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए कहा कि झारखंड सरकार भी हिम्मत के साथ शराबंबदी का निर्णय ले। इसमें राजस्व का घाटा दूसरे मद से पूरा हो जाता है। बिहार में शराब बिक्री से 5 हजार करोड़ की आमदनी होती थी, अब उसपर पूर्ण पाबंदी लगा देने से 10 हजार करोड़ का मुनाफा दूसरे मद से हो रहा है।

नीतीश कुमार रविवार को विधानसभा मैदान में पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से शराबबंदी, दहेजप्रथा, बाल विवाह प्रथा के विरोध में अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो इसके विरोध में होगा उस पार्टी को ही वोट करें। झारखंड सरकार सीएनटी-एसपीटी एक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। यहां के आदिवासियों और मूलवासियों की पहचान, क्षमता और उनकी अहमियत को समझा जाए।

झारखंड का गठन का मकसद ही उनके अधिकारों को संरक्षित करना था। प्राकृतिक संसाधन में भरपूर राज्य की हालत 17 वर्षों में भी नहीं बदली, जबकि 12 सालों में युग बदल जाता है। नीतीश ने कहा कि अलग झारखंड राज्य का उन्होंने समर्थन किया था। राज्य भले अलग हो गया हो, पर भावनात्मक और आत्मीय संबंध दोनों राज्यों में कायम है। गठन के समय झारखंड में उल्लास, तो बिहार में मायूसी थी। आईएएस अधिकारी झारखंड जाने को उतावले थे कि कहीं बिहार में उनको वेतन का भी टोटा न हो जाए। हमें उम्मीद थी कि प्राकृतिक संसाधनों और मेहनती लोगों के कारण झारखंड नंबर वन राज्य बनेगा। लेकिन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ।

आप सभी जानते हैं। इधर, बिहार में उनके सत्ता संभालने के बाद 12 सालों में क्या तब्दीली आई है, सबको मालूम है। देश में पहली बार 9 राज्यों में बनी गैरकांग्रेसी सरकारों से 1967 में डा. राममनोहर लोहिया ने कहा था कि काम करें, बोलें नहीं। आपका काम ही बोलेगा। उन्हीं की बातों पर अमल करते हुए हमने बिहार में काम करना शुरू किया।

नारी सशक्तीकरण की दिशा में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया। एसटी, एससी को उनकी आबादी के अनुपात में और ओबीसी को 20 फीसदी पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण दिया। 50 प्रतिशत से अधिक संख्या में सार्वजनिक जीवन में महिलाएं आईं। समूचे बिहार में 9वीं में पढ़ने वाली लड़कियों की तादाद 01 लाख 70 हजार से 15 लाख तक पहुंच गई। सड़क और पुल बनवाए। बिजली का जाल बिछवाया।

दिसंबर 2018 तक हर परिवार को बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। शराबबंदी अब पूरी तरह लागू है। छिटपुट तस्करी के विरुद्ध जल्द ही एडीजी रैंक के एक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उनके टोल फ्री नंबर पर कोई भी शराब तस्करी की शिकायत कर सकेगा। उसपर कार्रवाई होगी। नीतीश ने कुर्मियों को आरक्षण देने की बात भी कही। कहा कि इसके लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाएं।

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